Kerala News: सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रेवड़ी कल्चर पर चिंता जताई थी. केंद्र सरकार की ओर से भी मुफ्त की रेवड़ियों को गलत माना था. केंद्र का कहना है कि मुफ्त की रेवड़ियों से देश की आर्थिक हालात खराब हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट की चिंता का असर अब दिखाई देने लगा है. केरल की आर्थिक हालत काफी खराब हो चुकी है.
केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं. केरल के वित्तमंत्री का कहना है कि राज्य इस समय गंभीर आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने इसके लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार को दोषी ठहराया है. उन्होंने कहा, 'कोरोना महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान केंद्र की विकृत वित्तीय नीतियों के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है.'
वित्त मंत्री ने विधानसभा में दी ये जानकारी
केरल के वित्त मंत्री ने इससे उबरने की बात कही. उन्होंने कहा कि मौजूदा वामपंथी सरकार इस संकट से उबरने और मुद्दों को हल करने के लिए 'स्पष्ट रोड मैप' और वित्तीय अनुशासन के साथ आगे बढ़ रही है. उन्होंने ये बात विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कही. कहा, 'ये बात सही है कि राज्य इस समय गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है. हालांकि, अब राज्य सरकार हालात को सुधारने की दिशा में काम कर रही है. जिन वजहों से संकट आया वो कारण अब समाप्त हो चुके हैं'
केएन बालगोपाल ने केंद्र को ठहराया जिम्मेदार
वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने सदन को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य को दिए जाने वाले राजस्व घाटा अनुदान में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्त वर्ष में 6,716 करोड़ रुपये की कमी आई है. उन्होंने कहा कि केंद्र की केंद्र की विकृत वित्तीय नीतियों के कारण राज्य को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है.
'आर्थिक संकट को उभरेगी सरकार'
उन्होंने कहा, 'प्राकृतिक आपदाओं, कोविड-19 महामारी, केंद्र की गलत नीतियां, बिना सोचे-समझे GST को लागू करना, राज्य को समय पर GST के हिस्से का भुगतान नहीं करना और केंद्र की ओर से राज्य का पैसा नहीं देने के कारण, राज्य इस आर्थिक संकट से जूझ रहा है.' उन्होंने कहा कि, 'मौजूदा वामपंथी सरकार कर टैक्स कलेक्शन को मजबूत करके, बेफिजूल के खर्चों को रोककर और इसे न्यूनतम रखते हुए आर्थिक संकट को दूर करने की कोशिश कर रही है.'
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