केरल सरकार ने दिए PFI के चेयरमैन ओ सलेम के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश

एबीपी न्यूज़ ने अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में खुलासा किया था कि पीएफआई का चेयरमैन केरल सरकार का राज्य कर्मचारी है और उस पर अनेक गंभीर आरोप है.

केरल सरकार ने पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ओ सलेम के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे  दिए हैं. विजिलेंस अधिकारियों ने ओ सलेम से पिछले सप्ताह 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ की थी. यह पूछताछ उसके विदेशी दौरों उसके ऑफिस ना आने तथा पूरा वेतन लेने को लेकर की गई थी.

पीएफआई चेयरमैन पर हैं कई गंभीर आरोप

पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई के चेयरमैन अब्दुल सलाम केरल सरकार के राज्य विद्युत बोर्ड में साल 2000 से तैनात है और इस समय वह  ऑडिट ऑफिसर के पद पर तैनात है. एबीपी न्यूज़ ने अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में खुलासा किया था कि पीएफआई का चेयरमैन केरल सरकार का राज्य कर्मचारी है और उस पर अनेक गंभीर आरोप है. आरोप है कि सलाम अपने कार्यालय नहीं आता है जबकि अपना पूरा वेतन लेता है. इसके अलावा यह भी आरोप है कि सलाम बिना राज्य सरकार की अनुमति लिए विदेशी दौरों पर गया था.

सरकारी पद पर रहते हुए सलाम बना PFI चेयरमैन

एबीपी न्यूज़ ने यह खुलासा भी किया था कि सरकारी पद पर रहते हुए सलाम को इसी साल पीएफआई का चेयरमैन भी चुना गया इस संगठन पर अनेक गंभीर आरोप लगे हैं. पीटीसी - सूत्रों के मुताबिक केरल सरकार के विजिलेंस विभाग ने सलाम से अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में 8 घंटे तक गहन पूछताछ की सूत्रों के मुताबिक यह पूछताछ उसके विदेशी दौरों ऑफिस में फर्जी तरीके से हाजिरी लगाकर वेतन लेने तथा सरकारी कर्मचारी रहते हुए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर की गई थी.

पीएफआई संगठन पर लग रहे गंभीर आरोप

 गौरतलब है कि  पीएफआई संगठन पर पिछले कुछ सालों से लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं.चाहे केरल में प्रोफेसर के हाथ काटने का मामला हो, बैंगलोर में दंगे कराने का मामला या फिर दिल्ली और यूपी में दंगों का मामला, लगातार हर बार पीएफआई का नाम सामने आया है. इतना ही नहीं  पीएफआई के अनेक लोगों की इन दंगों को लेकर गिरफ्तारियां भी हुई हैं.

सरकारी कर्मचारी कैसे हो सकता है पीएफआई का चेयमैन ?

ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि आखिर पीएफआई का चेयरमैन एक सरकारी कर्मचारी कैसे हो सकता है. दिलचस्प यह भी है कि सलाम के सरकारी कर्मचारी होने की खबर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को थी लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने सलाम के खिलाफ किसी भी जांच के आदेश नहीं किए थे. लेकिन अब केरल सरकार ने पीएफआई के चेयरमैन के खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं. ऐसे में अब देखन वाली बात यह है कि जिस पीएफआई संगठन को कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से बैन करने की मांग की है उस पर अब सरकार क्या कदम उठाती है.