PFI Banned: भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular Front OF India) पर अगले पांच साल के लिए प्रतिबंध (Ban) लगा दिया है. वहीं आज पीएफआई को एक और बड़ा झटका लगा है. केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी को राज्य के साथ-साथ केएसआरटीसी (KSRTC) द्वारा अनुमानित नुकसान के लिए 5.20 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है.
23 सितंबर को केरल में पीएफआई द्वारा बुलाए गए विरोध के बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था. अब इसकी वसूली पीएफआई से की जा रही है. हाईकोर्ट ने 2 हफ्तों के भीतर राशि जमा करने का आदेश दिया है.
पीएफआई पर लगा पांच साल का बैन
मंगलवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर पीएफआई को प्रतिबंधित कर दिया. गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया, ''पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) के नेता हैं. जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) से इसके संबंध हैं. सिमी और जेएमबी दोनों ही प्रतिबंधित संगठन हैं.''
अधिसूचना में आगे कहा गया, ''इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया’ (ISIS) जैसे आतंकी संगठनों के साथ पीएफआई के संबंधों के कई मामले सामने आए हैं. पीएफआई और उसके सहयोगी या मोर्चे देश में असुरक्षा की भावना फैलाने के लिए एक समुदाय में कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए खुफिया तरीके से काम कर रहे हैं. जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि पीएफआई के कुछ कार्यकर्ता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं.
आज ही किया गया ट्विटर अकाउंट बैन
गौरतलब है कि इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का आधिकारिक ट्विटर (Twitter) हैंडल बैन कर दिया गया है. भारत सरकार (GOI) द्वारा संगठन को प्रतिबंधित किए जाने के बाद ट्विटर ने यह कार्रवाई की है. ट्विटर ने लिखा है कि कानूनी मांग के जवाब में भारत में पीएफआई ऑफिशियल (@PFIOfficial) खाते को रोक दिया गया है.
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