Kerala: केरल पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाया अभियान, 2,500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी

Kerala News: केरल पुलिस ने हाल ही में राज्य में असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया है. इसी के तहत इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की गई हैं.

केरल पुलिस

Source : ANI File Photo

Kerala Anti Social Elements: केरल पुलिस ने रविवार (5 फरवरी) को असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की. इस कार्रवाई के तहत पुलिस ने पूरे प्रदेश से 2,500 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पुलिस ने एक बयान में बताया कि असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की पहल के तहत राज्य भर में 2,507 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. 

राज्य पुलिस प्रमुख कार्यालय ने कहा, "4 फरवरी से अब तक 3,501 स्थानों पर छापेमारी के बाद गिरफ्तारियां की गईं और कुल 1,673 मामले दर्ज किए गए." उन्होंने बताया, "तिरुवनंतपुरम में सबसे ज्यादा 333 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा 257 मामले कन्नूर जिले में दर्ज किए गए."

कन्नूर में दर्ज हुए सबसे ज्यादा मामले

राज्य में असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि के बाद यह कार्रवाई की गई. जानकारी के मुताबिक, त्रिशूर में 301 गिरफ्तारियां दर्ज की गईं, इसके बाद कोझिकोड और कन्नूर में क्रमशः 272 और 271 मामले दर्ज किए गए. कन्नूर के बाद तिरुवनंतपुरम और त्रिशूर में क्रमश: 239 और 214 मामले दर्ज किए गए. 

वकील पर धोखाधड़ी के आरोप

दूसरी ओर पुलिस ने वकील सैबी जोस किडांगूर पर फैसले के बदले नकद मामले में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. इस मामले में वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपों की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है. वकील पर आरोप है कि उसने अनुकूल फैसले प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को रिश्वत देने के बहाने ग्राहकों से पैसा मांगा था.

वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पुलिस ने आरोपी वकील के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(1) और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "विशेष जांच दल ही वकील और उनके खिलाफ आरोप लगाने वालों के बयान दर्ज करेगा." इससे पहले आरोप है कि वकील ने हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन, न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति जियाद रहमान एए का नाम लेकर ग्राहकों से बड़ी रकम वसूली है. हाईकोर्ट की सतर्कता इकाई ने इसके कई उदाहरण पाए हैं.