तिरवनंतपुरम: केरल की एलडीएफ सरकार ने ट्रांसजेन्डर कम्युनिटी को मुख्यधारा में लाने और उन्हें समान अवसर सुनिश्चित कराने की दिशा में एक प्रयास के तहत एक शिक्षा योजना की शुरआत की है.
ट्रांसजेंडर नीति बनाने वाला केरल देश का पहला राज्य है
केरल देश का पहला राज्य है, जिसने लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय पर लगे सामाजिक कलंक को खत्म करने के लिए ट्रांसजेंडर नीति बनाई और उनके साथ गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार और न्याय को सुनिश्चित किया था. इस शिक्षा योजना के तहत पूरे केरल में ट्रांसजेंडरों की गिनती करने के लिए कल एक 10 दिवसीय राजव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया गया.
अगले महीने शुरू किया जाएगा साक्षरता मिशन
इस शिक्षा कार्यक्रम और सर्वेक्षण का संचालन कर रहे राज्य साक्षरता मिशन के निदेशक पी एस श्रीकला ने बताया कि देश में इस समूह के लिए उठाया अपने तरह का यह पहला कदम है. इस सर्वेक्षण के पूरा हेाने के साथ प्रत्येक जिले में इस समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों की संख्या का स्पष्ट आंकड़ा मिल जाएगा. पी एस श्रीकला ने बताया कि सर्वेक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद अगले महीने इस साक्षरता कार्यक्रम की शुरूआत की जा सकती है.