Maharashtra Cabinet Expansion:  महाराष्ट्र (Maharashtra) में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्रपति चुनाव (President Election) के बाद अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है, जिसके लिए सोमवार को मतदान होना है. यह जानकारी सूत्रों ने दी. शिंदे ने उनके नेतृत्व में शिवसेना विधायकों के विद्रोह के पश्चात महा विकास आघाड़ी (MVA) सरकार गिरने के बाद 30 जून को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के समर्थन से मुख्यमंत्री (CM) के तौर पर शपथ ली थी. साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. 


हालांकि, कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी या शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट की ओर से किसी तारीख की घोषणा नहीं की गई है. अठारह जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के मॉनसून सत्र को स्थगित कर दिया गया. क्योंकि राज्य सरकार में अभी केवल दो सदस्य- मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं. बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने रविवार को कहा, ‘शपथ ग्रहण के बाद 20 या 21 जुलाई को मंत्रियों को विभाग वितरित किये जाने की उम्मीद है और अगले 10 दिनों के भीतर मानसून सत्र आयोजित किये जाने की उम्मीद है. इससे मंत्रियों को अपने नए विभागों के बारे में जानने में मदद मिलेगी, ताकि वे सदन में सवालों के जवाब दे सकें.’


मंत्रिपद मामले में संतुलन बनाने की जरूरत
दो सौ अठासी सदस्यीय सदन में बीजेपी के 106 विधायक हैं और विस्तार में अधिक कैबिनेट पद मिलने की उम्मीद है, वहीं पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार में आठ मंत्री जो बाद में शिंदे के साथ आ गए, उन्हें भी इसमें शामिल किए जाने की संभावना है. बीजेपी नेता ने कहा कि पार्टी को मंत्री पद के वितरण के मामले में संतुलन बनाने की जरूरत है, क्योंकि 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले केवल 18 महीने बचे हैं.


मंत्रियों के पास विकास के सीमित समय
बीजेपी नेता ने दावा किया, ‘एक बार चुनाव आचार संहिता (Code of conduct) लागू हो जाने के बाद, कोई भी महत्वपूर्ण या नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता. चूंकि अक्टूबर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) के लिए एक आचार संहिता भी होगी, मंत्रियों को बहुत सीमित समय विकास कार्यों के लिए मिलेगा.’ शिंदे गुट के कुछ विधायकों ने महाराष्ट्र में भारी बारिश (Heavy Rain) के बीच सादा शपथ ग्रहण समारोह कराने की कथित तौर पर मांग की है, जबकि कुछ ने मांग की है कि विधान भवन परिसर में एक सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाए.


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