जानें- केंद्रीय कर्मचारियों के LTC पर विदेश यात्रा के तोहफे का सच?

दावा किया जा रहा है कि अबतक केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से सिर्फ देश में घूमने के लिए अवकाश यात्रा रियायत दी जाती थी, लेकिन अब विदेश यात्रा में भी केंद्रीय कर्मचारी रियायत ले सकेंगे.

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक दावा किया जा रहा है कि अबतक केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से सिर्फ देश में घूमने के लिए अवकाश यात्रा रियायत दी जाती थी, लेकिन अब विदेश यात्रा में भी केंद्रीय कर्मचारी रियायत ले सकेंगे. क्या है केंद्रीय कर्मचारियों के LTC पर विदेश यात्रा के तोहफे का सच?

दावे में क्या कहा गया है?

ये दावा एक तस्वीर के जरिए किया जा रहा है जिसमें लिखा है,  ‘’सरकारी कर्मचारी करेंगे अब विदेशी सैर. मोदी सरकार ने कर्मचारी अवकाश यात्रा रियायत (LTC) में किया बदलाव. अब देश ही नहीं विदेशी भ्रमण में भी मिलेगा रियायत का फायदा. चपरासी से लेकर अधिकारी तक सभी विदेशी भ्रमण के योग्य होंगे.’’ मैसेज के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी बनी हुई है.

आंकड़े क्या कहते हैं?

वेतन अनुसंधान इकाई, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की 2016-17 रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 32.21 लाख है. सरकार की तरफ से इन केंद्रीय कर्मचारियों पर अलग-अलग भत्ते मिलाकर 1 करोड़ 82 लाख का खर्च किया जाता है. जिसमें तन्ख्वाह पर 65.75 प्रतिशत यानि Rs. 120001 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं. DA का 16.57 प्रतिशत यानि 30,244 करोड़ रुपए, HRA 3.42 प्रतिशत और दूसरे भत्तों में 14.26 प्रतिशत यानि 32 हजार दो सौ 66 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है. जिसमें से LTC यानि अवकाश यात्रा रियायत के लिए 996 करोड़ रुपए हैं.

लोकसभा में उठी थी विदेशी भत्ता देने की बात

दरअसल विदेश में यात्रा के लिए भत्ता दिए जाने के बारे में 21 मार्च को लोकसभा में डॉ. रमेश पोखरियाल ने सवाल किया था कि क्या सरकार ने साल 2015 में सार्क देशों से संबंध सुधारने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को LTC में विदेशी भत्ता देने की बात कही थी?

इस सवाल का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सार्क देशों के साथ संबंध सुधारने और मजबूत करने की दृष्टी से सरकार ने विदेशों के लिए अवकाश यात्रा रियायत देने के प्रस्ताव के बारे में सोचा था लेकिन ऐसा करना संभव नहीं है. यानि सरकार ने साफ किया कि प्रस्ताव आया तो था लेकिन ठीक ना पाने के बाद इसे लागू नहीं किया जाएगा. इसलिए हमारी पड़ताल में केंद्रीय कर्मचारियों को LTC पर विदेश यात्रा के तोहफे का दावा झूठा साबित हुआ है.