ऑन-ड्यूटी रूम, हर हॉस्पिटल में महिला पुलिसकर्मी, ममता सरकार ने स्वास्थ्य कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जारी किए निर्देश

Kolkata Rape Case: ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि निर्देशों पर ठीक से अमल न होने की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने और इसके बाद सभी के जल्द समाधान के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली भी विकसित करेंगे.

प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल

Source : PTI

Kolkata Doctor Rape Murder Case Latest News: कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ बैठक के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार (19 सितंबर 2024) को राज्य के स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में नए निर्देश जारी किए. यह निर्देश राज्य के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं.

राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में ऑन-ड्यूटी रूम, वॉशरूम, सीसीटीवी कैमरे, पीने के पानी की सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता जल्द से जल्द सुनिश्चित करने को कहा गया है. अधिकारियों ने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों को सभी हितधारकों के परामर्श से इन उपायों पर काम करने और इनके इंतजाम को सुनिश्चित करने की जरूरत है.

हर अस्पताल में महिला पुलिसकर्मी की होगी तैनाती

ममता बनर्जी सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की सुरक्षा ऑडिट के लिए सत्येंद्रनाथ टैगोर सिविल सेवा अध्ययन केंद्र (SNTCSSC) के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के पूर्व डीजीपी सुरजीत कर पुरकायस्थ को नियुक्त किया है. आंतरिक शिकायत समिति सहित सभी समितियों को विभाग की ओर से पूरी तरह कार्यात्मक बनाने पर भी जोर दिया गया है. निर्देश में यह भी सुनिश्चित करने की बात है कि गृह विभाग के परामर्श से प्रत्येक स्वास्थ्य सुविधा में महिला पुलिसकर्मियों और गार्डों के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस/सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाए.

जल्द ही चालू होगा एक सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर

यही नहीं, निर्देश में यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार, विशेष रूप से रात के समय मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल टीमें तैनात की जाएं. इसके अलावा एक केंद्रीकृत हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, एक पैनिक कॉल बटन अलार्म सिस्टम के साथ-साथ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को हर स्वास्थ्य सुविधा में जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाना है. पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि एक सेंट्रलाइज्ड रेफरल सिस्टम भी चालू किया जाएगा और डॉक्टरों, नर्सों, जीडीएएस टेक्निशियन आदि के रिक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे.

तत्काल प्रभाव से लागू होंगे सभी निर्देश

ममता बनर्जी सरकार का कहना है कि निर्देशों पर ठीक से अमल न होने की स्थिति में शिकायत दर्ज कराने और इसके बाद सभी डॉक्टरों, नर्सों और मरीजों की शिकायतों को तुरंत दूर करने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली भी विकसित की जाएगी. सरकार ने कहा कि सभी निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और निर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में प्रोग्रेस रिपोर्ट राज्य स्तरीय टास्क फोर्स से शेयर की जाएगी.