Kolkata Doctor Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस में देश में उबाल है. वहीं, डॉक्टर्स ने भी हड़ताल कर रखी है. इन सब के बीच बैठकों का दौर भी जारी है. सोमवार (19 अगस्त) को केंद्र सरकार और रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ बैठक हुई. जिसमें सरकार ने डॉक्टरों को कानून लाने का भरोसा दिया. इसके साथ ही अस्पतालों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई.
सरकार ने डॉक्टरों को बताया है कि देश के 26 राज्यों में डॉक्टरों के साथ मारपीट या वायलेंस को लेकर सेंट्रल एक्ट पहले से ही लागू है. पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है वो CPA लागू होने के बाद भी कवर नहीं होगी. जब देश के 26 राज्यों में सेंट्रल एक्ट लागू है तो बंगाल जैसी घटना CPA से कोई फायदा नहीं होगा. CPA में मर्डर और रेप जैसी घटनाएं कवर नहीं हो सकती हैं क्योंकि ये भारतीय न्याय संहिता के तहत आती हैं.
जेपी नड्डा से मुलाकात का क्या नतीजा निकला?
स्वास्थ मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, "जिस आर्डिनेंस की मांग की जा रही है उससे कुछ नहीं होने वाला, पहले से 26 राज्यो में कानून है. अगर डॉक्टर्स कमिटी के लिए राज़ी हो जाते हैं तो अहम मुद्दों पर बात हो सकती है. इस समिति में सभी राज्य, एनएमसी, एसोसिएशन के भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं. क्योंकि बहुत एसोसिएशन हैं और ऐसे में हर किसी बात सुनना मुमकिन नहीं है. कमिटी में कई मुद्दों पर चर्चा होगी और फैसले लिए जाएंगे, जिसमें सिक्योरिटी, ड्यूटी रूम, सीसीटीवी, ज़रूरी वर्क प्लेस से जुड़े मुद्दे शामिल रहेंगे."
केंद्र सरकार ने बढ़ाई अस्पतालों की सुरक्षा
डॉक्टरों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ा दी है. केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी अस्पतालों में 25 फीसदी सुरक्षा बढ़ाई गई है. वहीं, सूत्रों के हवाले से पता चला कि डॉक्टरों की कई एसोसिएशन होने की वजह से केंद्र सरकार को बतचीत करने में परशानी हो रही है. कमिटी बनाने के लिए केंद्र ने पहले ही आश्वासन दिया है, अगर हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स राजी होते हैं तो कमिटी का गठन तुरंत हो जाएगा.
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