Kolkata Rape Case: 'अब FIR तक दर्ज कराने के लिए...', आखिर क्यों भड़के राहुल गांधी? इन राज्य सरकारों पर साधा निशाना

Kolkata Rape Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए महिला अपराधों के खिलाफ आवाज उठाई. उन्होंने इसके साथ ही कहा कि न्याय हर नागरिक का अधिकार होता है.

राहुल गांधी ने X पोस्ट के जरिए महिला सुरक्षा की बात की है.

Source : PTI

Rahul Gandhi Latest News: पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद देश के अन्य हिस्सों से भी महिलाओं के खिलाफ अपराध की खबरें सामने आ रही हैं. देशभर में इन घटनाओं को लेकर बवाल मचा है और सियासी आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है. इसी बीच, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए ऐसे अपराधों को लेकर चिंता जाहिर की. 

राहुल गांधी ने X पर लिखा, "पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बेटियों के खिलाफ शर्मनाक अपराध सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं? बदलापुर में दो मासूमों के साथ हुए अपराध के बाद उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहला कदम तब तक नहीं उठाया गया जब तक जनता ‘न्याय की गुहार’ करते हुए सड़क पर नहीं आ गई. क्या अब FIR तक दर्ज कराने के लिए आंदोलन करने पड़ेंगे?"

पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी बेटियों के खिलाफ शर्मनाक अपराध सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं?

बदलापुर में दो मासूमों के साथ हुए अपराध के बाद उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहला कदम तब तक नहीं उठाया गया जब तक जनता ‘न्याय की गुहार’…

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 21, 2024

महिलाओं और कमजोर वर्ग का किया जिक्र

कांग्रेस सांसद के मुताबिक, "आखिर पीड़ितों के लिए पुलिस थाने तक जाना भी इतना मुश्किल क्यों हो गया है? न्याय दिलाने से अधिक प्रयास अपराध छिपाने के लिए किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा शिकार महिलाएं और कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं. एफआईआर दर्ज न होना न सिर्फ पीड़ितों को हतोत्साहित करता है बल्कि अपराधियों का हौसला भी बढ़ाता है. सभी सरकारों, नागरिकों और राजनीतिक दलों को गंभीर मंथन करना होगा कि समाज में महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए क्या कदम उठाए जाएं. न्याय हर नागरिक का अधिकार है, उसे पुलिस और प्रशासन की ‘मर्जी का मोहताज’ नहीं बनाया जा सकता."