Kolkata Rape: 'पीड़िता की मां को खरीद रहीं...', ममता की पीएम मोदी को चिट्ठी पर सियासी संग्राम, BJP ने लगाया ये आरोप

Mamata Banerjee Writes PM Modi: पीएम मोदी को लिखे सीएम ममता बनर्जी की लिखी चिट्ठी पर बीजेपी नेता हमलावर हैं. पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने ममता बनर्जी के पत्र को नौटंकी कहा.

टीएमसी चीफ ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

Source : ANI

Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के मामले में हर गुजरते दिन के साथ सियासी पारा चढ़ता जा रहा है. इसी क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र पर टीएमसी और बीजेपी में वार-पलटवार देखने को मिल रहे हैं.

पश्चिम बंगाल बीजेपी के उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए इस पत्र लिखने को नौटंकी बताया है. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, 'इतनी बड़ी नौटंकी पूरे विश्व में कहीं नहीं देखने को मिलेगी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो पत्र दिया, ये पूरी नौटंकी है.'

क्या बोले सौमित्र खान?

सौमित्र खान (Saumitra Khan) ने कहा, 'ममता बंदोपाध्याय इस दुनिया की सबसे नाटकीय नेता हैं.' इसके साथ ही उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आप बलात्कार पीड़िता की मां को 10 लाख रुपये में खरीद रही हैं.

कौन है घटना के पीछे?

ममता बनर्जी पर निशाना साधने के साथ ही उन्होंने रोहिंग्याओं पर भी निशाना साधा. वो बोले, 'अगर आप जाति के लिहाज से देखेंगे तो पता चलेगा कि इस सबके पीछे रोहिंग्या हैं. ममता बनर्जी ने देश के लिए कभी कुछ अच्छा नहीं किया. वो अब पश्चिम बंगाल और महिलाओं को बर्बाद करने पर तुली हैं. जनता को भ्रमित करने के लिए ही ये पत्र लिखा गया है.'

ममता बनर्जी ने पत्र में क्या लिखा?

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दुष्कर्म जैसे वीभत्स मामलों में संलिप्त आरोपियों के लिए 15 दिन के भीतर कठोर सजा के लिए कानून बनाने और महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने की मांग की है.

उन्होंने लिखा है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए ऐसे नृशंस अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अनुकरणीय दंड का प्रावधान करने वाले कड़े केंद्रीय कानून हों और ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना पर भी विचार किया जाना चाहिए ताकि सुनवाई 15 दिन के भीतर पूरी की जा सके.