गृहमंत्रालय की हाई पावर कमेटी की बैठक से लद्दाख के राजनीतिक दलों ने बनाई दूरी, सरकार पर लगाया ये आरोप

High-Level Meeting: जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद, लद्दाख में लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं.

गृह मंत्रालय की बैठक में एलएबी और केडीए ने नहीं लिया हिस्सा (फोटो क्रेडिट-आशिफ कुरैशी)

MHA High-Powered Committee: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने, शनिवार (7 जनवरी) को गृह मंत्रालय (एमएचए) की तरफ से गठित हाई पावर कमेटी की प्रस्तावित बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया. दोनों संगठनों ने आरोप लगाया है कि बैठक के एजेंडे में लेह और कारगिल के दो निकायों की तरफ से, वकालत किए जा रहे बिंदुओं को शामिल नहीं किया गया है.

5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद, लद्दाख में लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं. निकायों ने केंद्र के साथ चर्चा के लिए चार सूत्रीय एजेंडा रखा है, जिसमें लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा, भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा, लद्दाख के युवाओं के लिए भर्ती और नौकरी में आरक्षण और दो अलग-अलग राज्यों का निर्माण शामिल है. लेकिन प्रतिनिधि के साथ गृह मंत्रालय की हाई पावर कमेटी की पहली बैठक से पहले सभी लद्दाखी पार्टियों ने इससे दूर रहने का फैसला किया है.

बैठक में सदस्यों ने लिया भाग

नए विकास पर चर्चा करने के लिए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के आलोक में, जम्मू में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस की बैठक आयोजित की गई थी. "बैठक में, जिसमें एलएबी (LAB) और केडीए (KDA) के सभी सदस्यों ने भाग लिया था, यह निर्णय लिया गया था कि वे प्रस्तावित बैठक में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि चर्चा के लिए तय किए गए एजेंडे में उन मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है, जिनकी दोनों निकाय वकालत कर रहे हैं." 

चर्चा के लिए एजेंडा शामिल

यह कहते हुए कि बैठक ने आगे स्पष्ट किया कि दोनों निकाय किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए तैयार थे, जिसमें चर्चा के लिए उनके के तरफ से निर्धारित चार सूत्री एजेंडा शामिल है. उन्होंने आगे कहा कि दोनों निकायों ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों की रचना पर, कड़ी आपत्ति जताते हुए, कहा कि गृह मंत्रालय ने मनमाने ढंग से उपरोक्त समिति में सदस्यों को बाहर रखा और शामिल किया है. बैठक में प्रस्तावित किया गया कि जिस समिति के गठन के लिए, गृह मंत्रालय ने वर्ष 2021 में नामों का पैनल मांगा था उसमें से सदस्यों को शामिल किया जाए.

जंतर मंतर पर धरना विराध का प्रस्ताव

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त चार मुद्दों के समाधान के लिए आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं. इस संबंध में, दोनों निकायों ने 15 जनवरी को जम्मू में एक विरोध रैली और उसके बाद फरवरी के तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना विरोध का प्रस्ताव रखा है. यह भी स्पष्ट किया जाए कि दोनों निकायों ने, 2023 के दौरान आंदोलन तेज करने का फैसला किया है. बैठक में शामिल होने वाले दोनों निकायों के सदस्यों में थुपस्तान त्सेवांग, कमर अली अखून, सेरिंग दोरजे लक्रुक और असगर अली करबलाई शामिल हैं.