Live update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एलान- डिफेंस में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई
देश में जारी कोरोना संकट के बीच मुश्किल में आई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज से संबंधित चौथा एलान कर रही है.
एबीपी न्यूज़
Last Updated:
16 May 2020 04:53 PM
निर्मला सीतारमण ने कहा,'' 6 एयरपोर्ट को विकसित करने का प्लान है. PPP मॉडल पर एयरपोर्ट का विकास होगा. एयर स्पेस क्षेत्र का विकास होगा. अभी केवल 60 फीसदी खुला है.''
निर्मला सीतारमण ने रक्षा श्रेत्र को लेकर भी बड़ा एलान किया है. उन्होंने कहा,'' सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाइ करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी. हथियारों के मामले में विदेशी निर्भरता कम करनी है. ऑर्डिनंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा. प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा. रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है.
निर्मला सीतारमण ने कहा,'एक मिनरल इंडेक्स बनेगा. 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी.''
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोयला क्षेत्र में कमर्शल माइनिंग होगी और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा. कोयला उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता कैसे बने और कैसे कम से कम आयात करना पड़े, इसपर काम करना है. ज्यादा से ज्यादा खनन हो सके और देश के उद्योगों को बल मिले. 50 ऐसे नए ब्लॉक नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे. पात्रता की बड़ी शर्तें नहीं रहेंगी. कोल इंडिया लिमिटेड की खदाने भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी.
निर्मला सीतारमण ने कहा,'' 8 सेक्टर के बारे में है घोषणा है. पहला - कोयला सेक्टर कोयला क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोले जाने का फ़ैसला किया गया है. इस क्षेत्र में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 50000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा,'' आज का पैकेज संरचनात्मक सुधारों पर आधारित होगा. निर्मला सीतारमण ने डीबीटी, जीएसटी, आईबीसी, ईज आॅफ डूइंग बिजनेस, पब्लिक सेक्टर बैंकों के सुधार, डायरेक्ट टैक्स में सुधार, पावर सेक्टर में सुधार, सिंचाई, कोल सेक्टर जैसी उपलब्ध्यिों की याद दिलाई पॉलिसी सुधार फास्ट ट्रैक इनवेस्टमेंट के लिए मेक इन इंडिया ने लोगों की सोच को बदला है. यह आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना है.''
वित्त मंत्री ने कहा कई क्षेत्रों में नीतियों को सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को यह समझना सरल हो कि इस क्षेत्र से क्या मिल सकता है, लोगों की भागेदारी बढ़े और पारदर्शिता आ सके। हम ऐसा करके किसी क्षेत्र के विकास और नौकरियों को बढ़ावा दे सकते हैं.
वित्त मंत्री ने कहा कि इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए लैंड बैंक, क्लस्टर की पहचान की गई है. अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जीआईएस मैपिंग के द्वारा 5 लाख हेक्टेयर जमीन भविष्य के इस्तेमाल के लिए सभी इंडस्ट्रियल पार्क की रैकिंग होगी.
बैकग्राउंड
नई दिल्ली: देश में जारी कोरोना संकट के बीच मुश्किल में आई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज से संबंधित चौथा एलान कर रही है. यह पैकेज संरचनात्मक सुधारों पर आधारित होगा.इससे पहले तीसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा,'' तीसरे पैकेज में 11 एलान हैं. जिनमें से 8 बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, क्षमता और बेहतर करने से संबंधित हैं. जबकि बाकी 3 शासन और प्रशासनिक सुधारों से संबंधित होंगे.'' उन्होंने कहा, ''तीसरी किस्त में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 2 लाख करोड़ रुपये हैं. किसानों के खाते में 18,700 करोड़ रुपये दिए. फसल बीमा योजना के लिए 6400 करोड़ रुपये, MSP के लिए 17,300 करोड़ रुपये दिए गए.''
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