Farmers Protest LIVE Updates: सिंघु बॉर्डर पहुंचे CM अरविंद केजरीवाल, बोले- अगर किसान 'राष्ट्रद्रोही' हो गया तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा?
दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का 32 वां दिन: केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने सरकार से बातचीत का फैसला किया है. किसान संगठनों ने 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार से अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया है. हालांकि, बातचीत को लेकर किसान संगठनों ने सरकार के सामने शर्तें रखी हैं. किसान आंदोलन से जुड़ी पल पल की अपडेट के लिए बनें रहें एबीपी न्यूज़ के साथ...
एबीपी न्यूज़
Last Updated:
27 Dec 2020 08:06 PM
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा, "ये तीन क़ानून (नए कृषि क़ानून) लेकर आए हैं, इन तीनों क़ानूनों के जरिए अब ये इनकी खेती भी छीनना चाहते हैं. उनकी खेती भी उठाकर अपने 2-3 बड़े-बड़े पूंजीपति दोस्तों को देना चाहते हैं. अगर किसान की खेती भी चली गई तो किसान कहां जाएगा."
सिंघु बॉर्डर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कतहा, "मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं, इनकी बातें सुनकर कृषि के तीनों क़ानूनों को वापस ले लीजिए. किसानों को राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है, अगर किसान राष्ट्रद्रोही हो गया तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा? किसानों की खेती चली गई तो किसान कहां जाएगा? किसानों के पास क्या बचेगा?"
किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सिंघु बॉर्डर के पास गुरु तेग बहादुर स्मारक पहुंचे हैं.
किसान नेता ने मोदी से की दूसरों की बात सुनने की अपील
हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने प्रधानमंत्री से दूसरों की बात सुनने की अपील की. गुरनाम सिंह हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल हैं. थाली बजाकर 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम का विरोध करते हुए किसान नेता ने मोदी को संबोधित करते हुए कहा, ''हम आपके मन की बात से राजी नहीं हैं. आप अपने मन की बात करते हैं, लेकिन दूसरों की बात नहीं सुनते हैं.''
हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने प्रधानमंत्री से दूसरों की बात सुनने की अपील की. गुरनाम सिंह हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और किसान आंदोलन की अगुवाई करने वाले प्रमुख नेताओं में शामिल हैं. थाली बजाकर 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम का विरोध करते हुए किसान नेता ने मोदी को संबोधित करते हुए कहा, ''हम आपके मन की बात से राजी नहीं हैं. आप अपने मन की बात करते हैं, लेकिन दूसरों की बात नहीं सुनते हैं.''
राहुल गांधी ने किसानों का बढ़ाया हौसला, कहा- वॉटर गन की बौछार हो, गीदड़ भभकी हजार हो-तुम निडर डरो नहीं
कानून वापस नहीं तो घर वापसी नहीं: राकेश टिकैत
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार अड़ियल रवैया छोड़े, क्योंकि सशर्त बातचीत का कोई मतलब नहीं है. उनका कहना है कि अगर कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो आंदोलनकारी किसान भी घर वापस नहीं जाएंगे.
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार अड़ियल रवैया छोड़े, क्योंकि सशर्त बातचीत का कोई मतलब नहीं है. उनका कहना है कि अगर कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तो आंदोलनकारी किसान भी घर वापस नहीं जाएंगे.
पीएम मोदी के 'मन की बात' का किसानों ने थाली बजा कर किया विरोध
दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों ने मन की बात शुरू होते ही हाथों में ड्रम और थालियां लेकर बजाना शुरू कर दिया. किसानों का कहना है कि, मोदी जी के मन की बात का हम विरोध करते हैं. सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेती, हम इसी तरह प्रधानमंत्री का विरोध करते रहेंगे. भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रिय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना थाली बजाने से भागेगा, उसी तरह किसान भी थाली बजा रहें हैं ताकि कृषि कानूनों को भगाया जाए.
दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों ने मन की बात शुरू होते ही हाथों में ड्रम और थालियां लेकर बजाना शुरू कर दिया. किसानों का कहना है कि, मोदी जी के मन की बात का हम विरोध करते हैं. सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेती, हम इसी तरह प्रधानमंत्री का विरोध करते रहेंगे. भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रिय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना थाली बजाने से भागेगा, उसी तरह किसान भी थाली बजा रहें हैं ताकि कृषि कानूनों को भगाया जाए.
बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्याज की फसल लगाई. एक किसान ने बताया, "हमें यहां बैठे एक महीना हो गया है. खाली बैठे क्या करें, इसलिए खेती कर रहे हैं. अगर मोदी जी नहीं मानते तो पूरे बुराड़ी ग्राउंड में फसल उगा देंगे."
सर्दियों की छुट्टी बिताने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे बच्चे
गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे किसानों के साथ अब घर के छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल हो गए हैं. ऑनलाइन क्लासेज सर्दियों की छुट्टियों के लिए बंद हैं. ऐसे में कुछ बच्चे गांव से अपने बड़े बुजुर्गों के पास आंदोलन वाली जगह पहुंच गए हैं. बच्चों का कहना है कि जब तक छुट्टियां हैं यहीं रहेंगे.
गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन पर बैठे किसानों के साथ अब घर के छोटे-छोटे बच्चे भी शामिल हो गए हैं. ऑनलाइन क्लासेज सर्दियों की छुट्टियों के लिए बंद हैं. ऐसे में कुछ बच्चे गांव से अपने बड़े बुजुर्गों के पास आंदोलन वाली जगह पहुंच गए हैं. बच्चों का कहना है कि जब तक छुट्टियां हैं यहीं रहेंगे.
किसान नेता राकेश टिकैत को मिली धमकी, FIR दर्ज
कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शामिल भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिली है. शिकायत पर शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई. नगर पुलिस अधीक्षक (द्वितीय) ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि टिकैत के निजी सहायक अर्जुन बालियान ने शिकायत दर्ज कराई कि एक अज्ञात कॉलर ने किसान नेता को जान से मारने की धमकी दी.
कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शामिल भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत को जान से मारने की धमकी मिली है. शिकायत पर शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई. नगर पुलिस अधीक्षक (द्वितीय) ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि टिकैत के निजी सहायक अर्जुन बालियान ने शिकायत दर्ज कराई कि एक अज्ञात कॉलर ने किसान नेता को जान से मारने की धमकी दी.
"किसान आंदोलन तो वीआईपी आंदोलन"
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि किसान आंदोलन को राजस्थान की जनता ने तो ठेंगा बता दिया है और अभी यह दिन मैं अपने गांव जा रहा था तो बीच में रुक कर मैंने देखा जो किसान आंदोलन कर रहे हैं. उनके कैंप में जाकर कि वह कैसे किसान है और क्या-क्या व्यवस्था है. वहां देखा कि राउटर लगे हुए हैं, बड़ी सी एलईडी लगी हुई है, गर्म पानी होने की मशीनें लगी हुई है, यह तो वीआईपी आंदोलन है. टेंट में हर जगह कम्युनिस्टों के झंडे लगे हुए हैं, इससे पूर्व हमने भी किसानों के आंदोलन किए थे तो हमारे सामने कई बड़ी समस्या रहती थी खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती थी लेकिन यहां पर तो रसोड़ा चल रहे हैं.
केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि किसान आंदोलन को राजस्थान की जनता ने तो ठेंगा बता दिया है और अभी यह दिन मैं अपने गांव जा रहा था तो बीच में रुक कर मैंने देखा जो किसान आंदोलन कर रहे हैं. उनके कैंप में जाकर कि वह कैसे किसान है और क्या-क्या व्यवस्था है. वहां देखा कि राउटर लगे हुए हैं, बड़ी सी एलईडी लगी हुई है, गर्म पानी होने की मशीनें लगी हुई है, यह तो वीआईपी आंदोलन है. टेंट में हर जगह कम्युनिस्टों के झंडे लगे हुए हैं, इससे पूर्व हमने भी किसानों के आंदोलन किए थे तो हमारे सामने कई बड़ी समस्या रहती थी खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलती थी लेकिन यहां पर तो रसोड़ा चल रहे हैं.
किसान बजायेंगे ताली-थाली-ढोल-नगाड़े
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी का बड़ा बयान दिया है. अडानी अंबानी के साथ-साथ बाबा रामदेव के उत्पादों का भी बहिष्कार करने का ऐलान किया है. वहीं सभी किसान समर्थकों को 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के दौरान थाली बजाने की अपील की गई है. उन्हें प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान थाली बजाते रहने को कहा गया है.
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी का बड़ा बयान दिया है. अडानी अंबानी के साथ-साथ बाबा रामदेव के उत्पादों का भी बहिष्कार करने का ऐलान किया है. वहीं सभी किसान समर्थकों को 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के दौरान थाली बजाने की अपील की गई है. उन्हें प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान थाली बजाते रहने को कहा गया है.
20 हजार किसानों का जत्था जींद पहुंचा
पंजाब के गुरदासपुर-तरनतारन से 20 हजार से ज्यादा किसानों का जत्था जींद पहुंच गया है. आज दिल्ली पहुंचेंगे. हजारों की संख्या में महिलाएं भी साथ हैं. किसानों ने कहा, पंजाब और हरियाणा के टोल प्लाजा फ्री रहेंगे. पंजाब के बाद किसानों ने हरियाणा के टोल प्लाजा भी पक्के तौर पर फ्री किए.
पंजाब के गुरदासपुर-तरनतारन से 20 हजार से ज्यादा किसानों का जत्था जींद पहुंच गया है. आज दिल्ली पहुंचेंगे. हजारों की संख्या में महिलाएं भी साथ हैं. किसानों ने कहा, पंजाब और हरियाणा के टोल प्लाजा फ्री रहेंगे. पंजाब के बाद किसानों ने हरियाणा के टोल प्लाजा भी पक्के तौर पर फ्री किए.
किसान संगठन सरकार से बातचीत के लिए तैयार
किसान संगठनों ने 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार से अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया है. लेकिन किसान संगठनों ने सरकार के सामने चार शर्तें भी रखी हैं. किसानों की पहली शर्त है कि सरकार तीनों नए कृषि कानून रद्द करें. दूसरी शर्त है कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी दी जाए. तीसरे शर्त में बिजली बिल ड्राफ्ट में बदलाव की मांग है. चौथी शर्त है कि पराली कानून से किसनों को बाहर रखा जाए.
किसान संगठनों ने 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार से अगले दौर की बातचीत का प्रस्ताव दिया है. लेकिन किसान संगठनों ने सरकार के सामने चार शर्तें भी रखी हैं. किसानों की पहली शर्त है कि सरकार तीनों नए कृषि कानून रद्द करें. दूसरी शर्त है कि एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी दी जाए. तीसरे शर्त में बिजली बिल ड्राफ्ट में बदलाव की मांग है. चौथी शर्त है कि पराली कानून से किसनों को बाहर रखा जाए.
"किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को खूनखराबे में बदलना चाहती है कांग्रेस"
भाजपा ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ‘खूनखराबे’ में बदलना चाहती है. भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने मीडिया में बयान दिया कि किसानों का प्रदर्शन खत्म नहीं होगा और 'अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम लाशों के ढेर लगा देंगे, खून बहाएंगे और किसी भी हद तक जाएंगे.'
भाजपा ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को ‘खूनखराबे’ में बदलना चाहती है. भाजपा महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा कि लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने मीडिया में बयान दिया कि किसानों का प्रदर्शन खत्म नहीं होगा और 'अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम लाशों के ढेर लगा देंगे, खून बहाएंगे और किसी भी हद तक जाएंगे.'
किसान आंदोलन का आज 32वां दिन
दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है. दिल्ली की तीन सीमाओं - सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में हजारों किसान लगभग एक महीने से डेरा डाले हुए हैं. वे सितंबर में लागू तीन कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने और एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं.
दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज 32वां दिन है. दिल्ली की तीन सीमाओं - सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में हजारों किसान लगभग एक महीने से डेरा डाले हुए हैं. वे सितंबर में लागू तीन कृषि कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने और एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं.
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है. उन्होंने कहा, "बिहार से एक फोन आया था. वो मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे. मैंने पुलिस कप्तान को रिकॉर्डिंग भेज दी है. अब आगे जो भी करने की ज़रूरत है, वो करेंगे."
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने एनडीए से नाता तोड़ने का एलान कर दिया है. उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार कृषि बिलों को वापिस न लेने पर अड़ी हुई है. ये तीनों बिल किसानों के खिलाफ हैं इसीलिए मैंने NDA छोड़ दी है, परन्तु कांग्रेस के साथ किसी प्रकार का गठबंधन नहीं करूंगा."
स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा है कि हम संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सभी संगठनों से बातचीत कर ये प्रस्ताव रख रहे हैं कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए."
असम में एक सभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "अभी कुछ लोग कृषि सुधार कानूनों को लेकर बड़ा आंदोलन कर रहे हैं. मैं सभी से इस मौके पर अपील करना चाहता हूं कि आप आगे आइये, सरकार के साथ चर्चा कीजिये और समस्या का समाधान ढूंढ़िए."
भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, "समाधान निकालना किसान के हाथ में नहीं है, समाधान सरकार निकालेगी. किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं. किसान हारेगा तो सरकार हारेगी और किसान जीतेगा तो सरकार जीतेगी."
कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघु बॉर्डर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में राजस्थान शिक्षक संघ शामिल हुआ. संगठन के एक प्रतिनिधि ने बताया, "हमारे संगठन ने सरकार के खिलाफ राजस्थान में जगह-जगह प्रदर्शन किए हैं. इन कानूनों का प्रभाव पूरे मध्यम वर्ग पर पड़ेगा."
दिल्ली कूच से पहले NDA के सहयोगी RLP के बेनीवाल ने नाता तोड़ने की दी धमकी
हजारों की तादात में किसानों के साथ दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले एनडीए के सहयोगी और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा को अब अपना जवाब देना होगा. बेनीवाल ने कहा, "लगभग 2 लाख किसान मेरे साथ दिल्ली के लिए मार्च कर रहे हैं और इस दौरान हम एनडीए के साथ हमारे गठबंधन के बारे में भी निर्णय लेंगे. यदि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, तो हम एनडीए के साथ अलग होने की घोषणा करेंगे."
हजारों की तादात में किसानों के साथ दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले एनडीए के सहयोगी और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा को अब अपना जवाब देना होगा. बेनीवाल ने कहा, "लगभग 2 लाख किसान मेरे साथ दिल्ली के लिए मार्च कर रहे हैं और इस दौरान हम एनडीए के साथ हमारे गठबंधन के बारे में भी निर्णय लेंगे. यदि कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं, तो हम एनडीए के साथ अलग होने की घोषणा करेंगे."
राजस्थान के लाखों किसानों संग दिल्ली कूच करेंगे बेनीवाल
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि वह किसान आंदोलन के समर्थन में आज जयपुर से लेकर दिल्ली तक हजारों की तादात में किसानों को लेकर मार्च करेंगे. केंद्र में भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक बेनीवाल ने अपनी एक सभा में दावा किया था कि वह 2 लाख से अधिक किसानों को लेकर दिल्ली कूच करेंगे.
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि वह किसान आंदोलन के समर्थन में आज जयपुर से लेकर दिल्ली तक हजारों की तादात में किसानों को लेकर मार्च करेंगे. केंद्र में भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक बेनीवाल ने अपनी एक सभा में दावा किया था कि वह 2 लाख से अधिक किसानों को लेकर दिल्ली कूच करेंगे.
सर्दी के मौसम में भी किसान दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर जमे हुए हैं. अब खबर आ रही है कि गाज़ीपुर बॉर्डर पर दिल्ली से गाज़ियाबाद जाने वाले रास्ते को किसानों ने बंद कर दिया है.
दिल्लीः बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. भारतीय किसान यूनियन के बिंदर सिंह गोलेवाला ने कहा, "हमें यहां आज पूरा एक महीना हो गया है. सरकार इन कानूनों को रद्द कर दे और हम वापस चले जाएंगे."
MP में कृषि कानूनों को लेकर कोई भ्रम नहीं
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "एमपी में कृषि कानूनों को लेकर कोई भ्रम नहीं है, यहां के किसान प्रधानमंत्री के साथ हैं. हम कांट्रैक्ट फार्मिंग में एक व्यवस्था कर रहे हैं कि किसान, कंपनी या व्यापारी को एक प्रोफॉर्मा देंगे. उस प्रोफॉर्मा को हम तैयार कर रहे हैं, प्रोफॉर्मा पर किसान, कंपनी या व्यापारी के हस्ताक्षर होंगे और प्रोफॉर्मा SDM के यहां जमा किया जाएगा. ताकि किसान के साथ कोई धोखा न हो सके."
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "एमपी में कृषि कानूनों को लेकर कोई भ्रम नहीं है, यहां के किसान प्रधानमंत्री के साथ हैं. हम कांट्रैक्ट फार्मिंग में एक व्यवस्था कर रहे हैं कि किसान, कंपनी या व्यापारी को एक प्रोफॉर्मा देंगे. उस प्रोफॉर्मा को हम तैयार कर रहे हैं, प्रोफॉर्मा पर किसान, कंपनी या व्यापारी के हस्ताक्षर होंगे और प्रोफॉर्मा SDM के यहां जमा किया जाएगा. ताकि किसान के साथ कोई धोखा न हो सके."
कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर) पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता तब तक हम यही बैठे रहेंगे.. चाहें 1 साल या उससे अधिक समय लग जाएं."
"लोकतंत्र के लिए खतरा है कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग"
केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है. उन्होंने कहा है कि कानून वापस लेना नामुमकिन है. आठवले ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पंचलाइन देते हुए कहा- "कानून वापस लेना नहीं आसान, फिर क्यों कर रहे हो आंदोलन किसान. आने वाले बजट सेशन में कृषि कानूनों में कुछ सुधार हो सकता है. ऐसे में किसानों को सरकार के प्रस्ताव को मानकर आंदोलन खत्म करना चाहिए. मुझे लगता है कि तीनों कानून किसानों के भले के लिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के किसानों के साथ बात करते हुए उनकी शंकाएं दूर की हैं."
केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है. उन्होंने कहा है कि कानून वापस लेना नामुमकिन है. आठवले ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पंचलाइन देते हुए कहा- "कानून वापस लेना नहीं आसान, फिर क्यों कर रहे हो आंदोलन किसान. आने वाले बजट सेशन में कृषि कानूनों में कुछ सुधार हो सकता है. ऐसे में किसानों को सरकार के प्रस्ताव को मानकर आंदोलन खत्म करना चाहिए. मुझे लगता है कि तीनों कानून किसानों के भले के लिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के किसानों के साथ बात करते हुए उनकी शंकाएं दूर की हैं."
"किसानों को धोखा देने का खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा"
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, "किसान को किसानी करनी है या मजदूरी करनी है, ये निर्णय केंद्र सरकार को करना होगा. इस मुद्दे पर हम एकजुट हैं, जब तक हम में ताकत है, हम विरोध करते रहेंगे. केंद्र सरकार ने किसानों को जो धोखा दिया है, उसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा."
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, "किसान को किसानी करनी है या मजदूरी करनी है, ये निर्णय केंद्र सरकार को करना होगा. इस मुद्दे पर हम एकजुट हैं, जब तक हम में ताकत है, हम विरोध करते रहेंगे. केंद्र सरकार ने किसानों को जो धोखा दिया है, उसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा."
हरियाणा सीएम की किसानों से अपील
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील की है. उन्होंने कहा है कि मंच पर आकर सरकार से बात करें. इन कानूनों में उन्हें जो ऐतराज है, उसपर बात करें. सरकार मानने के लिए तैयार है, सरकार ने कई प्रावधानों को बदलने के लिए कहा भी है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील की है. उन्होंने कहा है कि मंच पर आकर सरकार से बात करें. इन कानूनों में उन्हें जो ऐतराज है, उसपर बात करें. सरकार मानने के लिए तैयार है, सरकार ने कई प्रावधानों को बदलने के लिए कहा भी है.
हरियाणा सीएम की किसानों से अपील
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील की है. उन्होंने कहा है कि मंच पर आकर सरकार से बात करें. इन कानूनों में उन्हें जो ऐतराज है, उसपर बात करें. सरकार मानने के लिए तैयार है, सरकार ने कई प्रावधानों को बदलने के लिए कहा भी है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से अपील की है. उन्होंने कहा है कि मंच पर आकर सरकार से बात करें. इन कानूनों में उन्हें जो ऐतराज है, उसपर बात करें. सरकार मानने के लिए तैयार है, सरकार ने कई प्रावधानों को बदलने के लिए कहा भी है.
आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक
प्रधानमंत्री के शुक्रवार को हुए भाषण के बाद आज दोपहर 2 बजे सयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी. इस बैठक के दौरान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण और सरकार की और से भेजी गई चिट्ठी पर भी चर्चा होगी.
प्रधानमंत्री के शुक्रवार को हुए भाषण के बाद आज दोपहर 2 बजे सयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी. इस बैठक के दौरान शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण और सरकार की और से भेजी गई चिट्ठी पर भी चर्चा होगी.
किसान आंदोलन का 31 वां दिन
दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज 31वां दिन है. सिंघु बॉर्डर पर आम किसानों ने प्रधानमंत्री के इस भाषण पर अपनी नाखुशी व्यक्त की है. किसानों ने कहा है कि प्रधानमंत्री लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे आम जनता को लगे कि किसान राजनीति से प्रभावित है और विपक्ष के बहकावे में हैं लेकिन ये सच नहीं है. किसानों ने कहा है कि किसी मंच पर किसी नेता को आने नहीं दिया गया है और न विपक्ष पीछे से हमें प्रभावित कर रहा है. किसान कष्ट सह कर शांतिपूर्वक अपनी मांग को लेकर अपना आंदोलन कर रहे हैं.
दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन का आज 31वां दिन है. सिंघु बॉर्डर पर आम किसानों ने प्रधानमंत्री के इस भाषण पर अपनी नाखुशी व्यक्त की है. किसानों ने कहा है कि प्रधानमंत्री लगातार ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे आम जनता को लगे कि किसान राजनीति से प्रभावित है और विपक्ष के बहकावे में हैं लेकिन ये सच नहीं है. किसानों ने कहा है कि किसी मंच पर किसी नेता को आने नहीं दिया गया है और न विपक्ष पीछे से हमें प्रभावित कर रहा है. किसान कष्ट सह कर शांतिपूर्वक अपनी मांग को लेकर अपना आंदोलन कर रहे हैं.
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले दिनों अनेक राज्य़ों, चाहे असम हो, राजस्थान हो, जम्मू-कश्मीर हो, इनमें पंचायतों के चुनाव हुए.इनमें प्रमुखत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने, किसानों ने ही भाग लिया. उन्होंने एक प्रकार से किसानों को गुमराह करने वाले सभी दलों को नकार दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- सरकार किसान के साथ हर कदम पर खड़ी है.किसान चाहे जिसे अपनी उपज बेचना चाहे, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि एक मजबूत कानून किसानों के पक्ष में खड़ा रहे. उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जिन्हें देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है, वो आज कुछ किसानों को गुमराह करके जो कुछ भी कर रहे हैं,उन सभी को बार-बार नम्रता पूर्वक सरकार की तरफ से अनेक प्रयासों के बावजूद भी किसी न किसी राजनीतिक कारण से ये चर्चा नहीं होने दे रहे हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते कुछ महीनों में करीब 2.5 करोड़ छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ा गया है. हम मछली पालकों, पशुपालकों को भी अब किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज नए कृषि सुधारों को लेकर असंख्य झूठ फैलाए जा रह हैं.कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि MSP समाप्त की जा रही है.कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं, क्या आपने देश के किसी एक भी कोने में एक भी मंडी बंद होने की खबर सुनी है?
पीएम मोदी ने कहा कि इन कृषि सुधार के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं. इन कानूनों के बाद आप जहां चाहें जिसे चाहें अपनी उपज बेच सकते हैं.
आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं. पीएम ने कहा कि देश के किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? पीएम ने कहा कि अगर किसानों को अपनी उपज बेचने का विकल्प ऑनलाइन माध्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है?
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को पंजाब के किसानों से प्रदर्शन समाप्त करके सरकार के साथ बातचीत करने को कहा ताकि तीन नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध का हल निकाला जा सके. किसानों के 40 संघों के साथ बातचीत की अगुवाई कर रहे तोमर ने उम्मीद जताई कि किसान इन तीनों कानूनों के महत्व को समझेंगे और इस गतिरोध को समाप्त करने की खातिर समाधान निकलाने के लिए सरकार के साथ बातचीत करेंगे. कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब के किसानों के मन में कुछ गलत धारणा है. उन्होंने कहा कि मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदर्शन छोड़कर वार्ता के लिए आगे आएं. मुझे आशा है कि किसान नए कानूनों के महत्व को समझेंगे और समाधान पर पहुंचेंगे.
पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया.हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों, कृषि के आधुनिकीकरण और उसे भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार करने पर ध्यान दिया.हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसान को फसल की उचित कीमत मिले.हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार, लागत का डेढ़ गुना एमएसपी किसानों को दिया. पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मैं इन दलों से पूछता हूं कि यहां फोटो निकालने के कार्यक्रम करते हो, जरा केरल में आंदोलन करके वहां तो APMC चालू करवाओ.
पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है, केरल में यह व्यवस्था शुरू कराने के लिए आपके पास समय नहीं है.क्यों आप लोग दोगली नीति लेकर चल रहे हो. उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको सच सुनना पड़ेगा.ये लोग अखबार और मीडिया में जगह बनाकर, राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी- बूटी खोज रहे हैं.ये वही लोग हैं जो वर्षों तक सत्ता में रहे.इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था.पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा बर्बाद छोटा किसान हुआ.
पंजाब के किसानों को गुमराह करने के लिए आपके पास समय है, केरल में यह व्यवस्था शुरू कराने के लिए आपके पास समय नहीं है.क्यों आप लोग दोगली नीति लेकर चल रहे हो. उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको सच सुनना पड़ेगा.ये लोग अखबार और मीडिया में जगह बनाकर, राजनीतिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी- बूटी खोज रहे हैं.ये वही लोग हैं जो वर्षों तक सत्ता में रहे.इनकी नीतियों की वजह से देश की कृषि और किसान का उतना विकास नहीं हो पाया जितना उसमें सामर्थ्य था.पहले की सरकारों की नीतियों की वजह से सबसे ज्यादा बर्बाद छोटा किसान हुआ.
आंदोलनकारी किसान संगठन आज बैठक कर केंद्र के पत्र पर बातचीत कर सकते हैं दिल्ली की सिंघू, टिकरी और गाजीपुर सीमाओं पर किसानों के 40 संगठनों का ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ की आज दिन में बैठक हो सकती है जिसमें केंद्र के पत्र पर चर्चा कर औपचारिक रूप से इसका जवाब देने के लिए विचार-विमर्श हो सकता है. आंदोलनरत किसान संघों ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि वार्ता के लिए केंद्र सरकार का ताजा पत्र केवल यह धारणा बनाने के लिए किसानों के खिलाफ किया जा रहा दुष्प्रचार है कि उनकी बातचीत में दिलचस्पी नहीं है. किसानों ने बातचीत फिर शुरू करने के लिए एजेंडा में नए कृषि कानूनों को निरस्त करने के विषय को शामिल करने की मांग की है.
प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग चर्चा में आने के लिए इवेंट कर रहे हैं, जो बंगाल के हाल पर चुप हैं वो दिल्ली में अर्थनीति रोकने में लगे हुए हैं. जिन्होंने दिल्ली में घेरा डाला हुआ है, उन्हें केरल नहीं दिखता है. केरल में भी APMC, मंडी नहीं है वहां क्यों आंदोलन नहीं होता है. बिना तथ्य की राजनीति कर लोग किसानों को बरगला रहे हैं. पीएम ने कहा कि किसानों को बदनाम कर कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं. पहले की सरकारों की नीति के कारण वो किसान बर्बाद हुआ, जिसके पास कम जमीन थी. पीएम मोदी बोले कि हमारी सरकार ने आधुनिक खेती को लेकर बल दिया. PM मोदी ने कहा कि हमारा फोकस किसानों के खर्च को कम करने पर किया गया. पीएम फसल बीमा योजना, किसान कार्ड, सम्मान निधि योजना की मदद से खेती को आसान किया गया है.
पीएम मोदी ने कहा कि स्वार्थ की राजनीति करने वालों को जनता बहुत बारीकी से देख रही है. जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते वो दल यहां किसान के नाम पर दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने में लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं.जो लोग 30-30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर उन्होंने बंगाल को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है, ये सारा देश जानता है. उन्होंने कहा कि आप ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनेंगे तो पता चलेगा कि इस विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे, एक क्लिक पर 18 हज़ार करोड़ रुपए जमा हुए हैं.जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं. लेकिन मुझे आज इस बात का अफसोस है कि पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान भाई-बहनों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है. बंगाल के 23 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं. लेकिन राज्य सरकार ने वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को इतने लंबे समय से रोक रखा है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बटन दबाकर 9 करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित की. पीएम-किसान योजना के तहत, पात्र लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो कि 2,000 रुपये की प्रत्येक चार माह में तीन समान किस्तों में देय है. धन को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित किया जाता है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ने ढाई साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95 हजार करोड़ रुपये सीधे बैंक अकाउंट में डाले हैं. अमित शाह ने कहा कि किसान हित की बात करने वाले राहुल गांधी, शरद पवार की सरकार 2013-14 में किसानों के लिए सिर्फ 21 हजार 900 करोड़ रुपये का बजट था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे 1.34 लाख करोड़ का बजट किया. ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब हो रहा है. अमित शाह ने कहा कि MSP बंद नहीं होगी, विपक्ष कोरा झूठ फैला रहा है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज हम सब भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है.क्योंकि आज ही के दिन 2 ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ, जिन्होंने भारत के भविष्य को बनाने में बड़ी भूमिका अदा की.एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और ओजस्वी वक्ता श्रद्धेय अटल जी का जन्मदिन है.दूसरा भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का.आज 12 बजे हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री एक ही क्लिक से 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में 18 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे.
केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरीराज सिंह ने कहा कि 6 साल में दलहन तिलहन में 70 फीसदी मूल्य बढ़ाया. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस की नसीहत नहीं चाहिए जिन्होंने 70 सालों में किसानों के लिए कुछ नहीं किया. हमारी सरकार किसानों की आमदानी को दोगुना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरीराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस की यही आदत रही वो हमेशा से उन्हें बरगला रही है. हमारी सरकार किसानों को एक नया विंडो देना चाहती है ताकि वो देश के जिस हिस्सों में चाहें अपनी फसल बेच सकें. मोदी सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है और उनके लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं. किसानों को आंतकवादी कहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा.
पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है. इस मौके पर यूपी में कई जगहों पर बीजेपी नेता किसानों के साथ संवाद करेंगे. बीजेपी यूपी में 800 ब्लॉक में करीब 2500 जगहों पर किसान संवाद का आयोजन कर रही है. इस दौरान पीएम मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, कई केंद्रीय मंत्री और नेता किसानों के साथ मुखातिब होंगे.
आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि कृषि क़ानूनों को बनाने से पहले सरकार ने कोई मंथन नहीं किया, जितना इस आंदोलन के बाद आज किया.संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और क़ानून वापस लेने चाहिए. किसान, विपक्ष और विशेषज्ञों के साथ बात कर नए सिरे से क़ानून लाकर किसान और देश का हित किया जाए.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि अब तक पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ 4 लाख किसानों का पंजीयन किया जा चुका है और इस योजना के तहत अब तक देश के 10 करोड़ 59 लाख किसान किसानों को 96,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाई गई है. पीएम किसान योजना का सालाना बजट लगभग 75,000 करोड़ रुपये है.
इस योजना के तहत हर साल तीन किस्तों में किसानों के खातों में 6000 रुपये भेजे जाते हैं. 2,000 रुपये की राशि तीन किस्तों में भेजी जाती है. यह कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं.
नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को राजधानी की सीमाओं पर डटे हुए 30 दिन हो गए हैं. सरकार और किसान संगठनों के बीच छह दौर की बातचीत का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है. दिल्ली की सीमाओं पर लगभग एक महीने से प्रदर्शन कर रहे किसान तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हैं. 26 नवंबर को पंजाब और हरियाणा से हजारों की संख्या में किसान आकर दिल्ली के समीप सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर आकर जुट गए थे.
किसान आंदोलन का आज 30वां दिन है. केन्द्रीय कृषि कानूनों पर केन्द्र सरकार की तरफ से दिए गए संशोधन के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया. संगठनों ने कहा कि हम सरकार से आग्रह करते हैं जिन प्रस्तावों को हमने खारिज कर दिया है उसे नहीं दोहराएं बल्कि लिखित में ठोस प्रस्ताव के साथ आएं. किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि हम गृह मंत्री अमित शाह को पहले ही बता चुके हैं कि प्रदर्शनकारी किसान संशोधनों को स्वीकार नहीं करेंगे.
किसान सेना ने नए कृषि कानूनों को किसानों के लिए लाभदायक बताते हुए सरकार से इन्हें नहीं बदलने की गुहार लगाई है. किसान सेना के बैनर तले उत्तर प्रदेश के 15 जिलों के किसानों के प्रतिनिधियों ने गुरुवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर नए कानून का समर्थन किया. प्रतिनिधिमंडल में शामिल आगरा के उत्तम सिंह ने कहा कि सरकार अगर नए कृषि कानूनों को वापस लेगी तो किसान सेना बड़ा आंदोलन करेगी.
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के विशेष अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यूपी के 2 करोड़ 13 लाख से अधिक किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की नई किश्त के तहत करीब 4,260 करोड़ की मदद दी जाएगी. पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस से किसानों से बात करेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से कार्यक्रम में शामिल होंगी. नए कृषि क़ानून के ख़िलाफ़ किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है. तीनों क़ानून वापस लेने के अपनी मांग से किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.
पीएम-किसानयोजना के तहत, पात्र लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो कि 2,000 रुपये की प्रत्येक चार माह में तीन समान किस्तों में देय है. धन को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित किया जाता है. यह कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं.
केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों के विरोध में एक तरह दिल्ली की सीमाओं पर एक महीने से करीब 40 किसान संगठनों का धरना-प्रदर्शन चल रहा है. वहीं दूसरी ओर, कानून का समर्थन करने वाले किसान संगठनों का रोज केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने का सिलसिला जारी है. इसी कड़ी में गुरुवार को किसान सेना से पहले किसान मजदूर संघ, बागपत (उत्तर प्रदेश) के प्रतिनिधियों ने यहां कृषि भवन में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की. दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों ने नए कृषि सुधारों को मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया.
बीजेपी ने बताया कि देश भर में 19000 जगह आज कार्यक्रम होंगे. 3000 हजार से ज्यादा कार्यक्रम केवल यूपी में होंगे. 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़ेंगे जबकि 5 करोड़ किसान उनके कार्यक्रम को सुनेंगे. इस कार्यक्रम में सभी सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मेयर, डिप्टी मेयर आदि जुड़ेंगे. भाजपा के पदाधिकारी भी शामिल होंगे.देश की सभी मंडियों में भी कार्यक्रम होंगे और वहां प्रधानमंत्री को सुना जाएगा. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सभी लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ मंत्रियों से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को पत्र लिखा है और कहा है कि 25 दिसंबर यानि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे उसके लिए जिले पर बड़ी-बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई जाए. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चलेगा. अपने अपने क्षेत्रों में सांसद और क्षेत्र के जिलाध्यक्ष मौजूद रहेंगे वही विधायकों को भी अपने क्षेत्र में रहने के लिए कहा गया है. बूथ से लेकर जिले तक की कमान सौंपी गई है. किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है इसी को देखते हुए बीजेपी ने किसानो के हित में लिए गए फ़ैसलों को घर-घर पहुंचाने की रणनीति बनाई है.
पीएम-किसान योजना के तहत हर साल तीन किस्तों में किसानों के खातों में 6000 रुपये भेजे जाते हैं. 2,000 रुपये की राशि तीन किस्तों में भेजी जाती है.यह कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि एक बटन दबाकर मोदी नौ करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेंगे. बयान में कहा गया कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री छह राज्यों के किसानों के साथ संवाद भी करेंगे.
किसान आंदोलन गुरुवार को 29वें दिन जारी है. नये कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच गतिरोध बना हुआ है. हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने की दिशा में वे बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर अगले दौर की वार्ता किन मसलों पर होगी, यह साफ नहीं है. किसान संगठन कहते हैं कि सरकार कोई ठोस प्रस्ताव दे तो वार्ता हो. जबकि सरकार कहती है कि किसान संगठन कानून में संशोधन के जो भी प्रस्ताव लेकर आएंगे उस पर विचार किया जाएगा. मगर, प्रदर्शनकारी किसान तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करवाने की मांग पर कायम हैं जबकि सरकार उनकी इस मांग को मानने को तैयार नहीं है.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार की जमकर खिंचाई की. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ 'गलत व्यवहार' कर रही है और इसका हल तभी निकाला जा सकता है जब सरकार किसानों की मांगों को सुनने के लिए तैयार हो. उन्होंने यह भी कहा कि इस सरकार के खिलाफ किसी भी असंतोष को आतंक के रूप में देखा जाने लगा है. दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को दो करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के ज्ञापन के साथ कृषि कानूनों के विरोध में राष्ट्रपति भवन कूच कर रहे कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया था, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थीं.
राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने भारत की हज़ारों किलोमीटर जमीन छीन ली है, PM उनके बारे में क्यों नहीं कहते? एक तरफ आप सिस्टम को तोड़ रहे हो, किसान,मज़दूर को मार रहे हो और बाहर से ताकतें देख रही हैं, कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी हिन्दुस्तान को कमजोर कर रहा है, हमारे लिए अच्छे अवसर बनने जा रहे हैं.
संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आज एक वेबिनार आयोजित किया जा रहा है. दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक चलने वाले इस वेबिनार में बड़ी संख्या में किसान जूम एप के लिंक के जरिए शामिल हो कर किसान नेताओं से सवाल पूछ सकते हैं. किसान नेताओं ने आंदोलन के आलोचकों को भी सवाल पूछने के लिए आमंत्रित किया है. इसके अलावा 1 बजे सिंघु बॉर्डर पर पंजाब के किसान संगठनों की नियमित बैठक होगी. संयुक्त किसान मोर्चा की कल हुई बैठक में चर्चा के बाद सहमति बनी थी कि सिंघु-कुंडली बॉर्डर के स्थानीय लोगों के आवागमन के लिए रास्ता दिया जाए. किसान संगठन धरने के बीच से पैसेज बनाएंगे ताकि आसपास रहने वाले लोगों को बाइक आदि निकालने में सुविधा हो.
दिल्ली पुलिस ने मंदीर मार्ग थाने में प्रियंका गांधी को रखने के बाद रिहा कर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की बात नहीं सुनती. हम लोग किसानों के साथ डट कर खड़े हैं. सरकार को काले कानून वापस लेने चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारे किसान बहुत समझदार हैं उन्हें पता है कि कौऩ उनके खिलाफ है और कौन उनके साथ है.
राहुल गांधी ने कहा- अभी मैं कुछ दिन पहले विपक्ष के नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मिले थे. राष्ट्रपति से हमने कहा कि यह कानून किसान विरोधी कानून हैं. इससे मजदूरों और किसानों का नुकसान होने वाला है. देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़े हैं. प्रधानमंत्री को यह नहीं सोचना चाहिए कि किसान वापस चले जाएंगे, यह नहीं जाएंगे. प्रधानमंत्री को संयुक्त सत्र बुलाकर कानूनो को वापस लेना चाहिए. इन कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा. हम तीन लोग राष्ट्रपति के पास गए लेकिन करोड़ों हस्ताक्षर लेकर गए. यह देश की आवाज है. सर्दी का समय है, किसान आंदोलन कर रहे हैं और मर भी रहे हैं. आज मैं एडवांस में बोल रहा हूं किसान और मजदूर के सामने कोई शक्ति खड़ी नहीं हो सकती. अगर कानून वापस नहीं हुए तो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी को ही नहीं देश को नुकसान होने जा रहा है. नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि दो चार बड़े उद्योगपतियों के लिए पैसा बनाना. जो लोग मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते हैं. किसान को आतंकवादी कहते हैं, कल को मोहन भागवत भी उनके खिलाफ खड़े हो गए तो उन्हें भी आतंकवादी बोल देंगे.
राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये कानून किसान विरोधी है. उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि जबतक ये कानून वापस नहीं लिया जाता तबतक किसान घर नहीं जाएगा. उन्होंने कहा हम किसानों के साथ डटकर खड़े रहेंगे. हम किसान की आवाज राष्ट्रपति तक पहुंचाने गए थे.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेकर मंदिर मार्ग थाने पर लाया गया है. कांग्रेस नेता थाने के बाहर ही थाने पर बैठ गए हैं. प्रियंका ने सरकार पर अलोकतांत्रिक रवैये का आरोप लगाया है. वो भी धरने पर बैठी हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब से केंद्र सरकार की तरफ से कृषि बिल लाया गया है तब से कांग्रेस इसका विरोध कर रही है.
दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लेकर मंदिर मार्ग थाने पर भेजा है. वहीं राहुल गांधी के साथ अधीर रंजन चौधरी और गुलाब नबी आजाद के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात कर 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंप दिया है.
राहुल गांधी के साथ अधीर रंजन चौधरी और गुलाब नबी आजाद राष्ट्रपति भवन पहुंच गए हैं. तीनों नेता राष्ट्रपति से मुलाकात कर 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपेंगे. वहीं दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया है.
दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया. राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेता कृषि कानूनों के खिलाफ राष्ट्रपति को 2 करोड़ हस्ताक्षर का ज्ञापन सौंपने जा रहे थे.प्रियंका ने कहा कि बीजेपी की सरकार किसानों के पेट पर लात मार रही है और हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें इसलिए हम लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे. हम पीछे नहीं हटेंगे.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बीजेपी की सरकार किसानों के पेट पर लात मार रही है और हमारा कर्तव्य है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें इसलिए हम लोग अपना कर्तव्य निभाएंगे. हम पीछे नहीं हटेंगे. बता दें कि मार्च की इजाजत न मिलने के बाद राहुल और दो वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपेंगे.
राष्ट्रपति भवन तक मार्च की इजाजत ना मिलने के कारण 10 जनपथ के बाहर कई कांग्रेसी नेता धरने पर बैठ गए हैं. राहुल गांधी दो नेताओं के साथ गाड़ी में राष्ट्रपति भवन जाएंगे. कांग्रेस दफ्तर के आसपास दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी है.
चाणक्यपुरी की ACP प्रज्ञा ने कहा कि जिन नेताओं को राष्ट्रपति भवन से अनुमति मिली है हम उनको राष्ट्रपति भवन जाने देंगे. बता दें कि केवल तीन नेताओं को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत मिली है. नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा को बढ़ाया गया है. कांग्रेस कार्यलय पर नेताओं को राष्ट्रपति भवन ले जाने वाली बसों को वहां से हटा दिया गया है.
राष्ट्रपति भवन जाने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं, राहुल के साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं. केवल तीन नेताओं को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत मिली है. नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा को बढ़ाया गया है. वहीं विजय चौक पर भरा संख्या में पुलिस बल तैनात है.
राष्ट्रपति भवन जाने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं, राहुल के साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं. केवल तीन नेताओं को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत मिली है. नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और राष्ट्रपति भवन के पास सुरक्षा को बढ़ाया गया है. वहीं विजय चौक पर भरा संख्या में पुलिस बल तैनात है. दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग कर ये साफ कर दिया है कि नेताओं को ले जाने के लिए आई बस जाने नहीं दी जाएगी.
कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल ने कहा कि हम सभी सांसद आज राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे और हमने इन कानूनों के खिलाफ 2.5 करोड़ के करीब जो हस्ताक्षर कराए हैं उस ज्ञापन को राष्ट्रपति को सौंपेंगे. राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ विजय चौक से राष्ट्रपति भवन जाने वाले हैं. हालांकि कांग्रेस को राष्ट्रपति भवन जाने की इजाजत नहीं मिली है. जिसके बाद अब कांग्रेस दफ्तर के आसपास दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लगा दी है.
राष्ट्रपति भवन जाने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं, राहुल के साथ बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं. राहुल समेत तमाम नेता बस से विजय चौक तक जाएंगे और वहां से मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन जाएंगे. पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दो करोड़ हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह किया जाएगा.
कांग्रेस कार्यलय पहुंचे नेता शशि शरूर ने कहा कि कांग्रेस किसानों आंदोलन की आड़ में राजनीति नहीं कर रही है बल्कि उनकी आवाज उठा रही है.
राष्ट्रपति से मुलाकात के पहले राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत के किसान ऐसी त्रासदी से बचने के लिए कृषि-विरोधी क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं. इस सत्याग्रह में हम सबको देश के अन्नदाता का साथ देना होगा. कांग्रेस ने 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर जुटाने का दावा किया है.
राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा. कांग्रेस कार्यलय में दो बसें मंगाई गई हैं जिससे प्रतिनिधिमंडल में शामिल नेता राष्ट्रपति भवन जाएंगे. दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी है और कांग्रेस कार्यालय के आस-पास धारा 144 लगा दी गई है. राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत के किसान ऐसी त्रासदी से बचने के लिए कृषि-विरोधी क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं. इस सत्याग्रह में हम सबको देश के अन्नदाता का साथ देना होगा.
कृषि कानूनों को खिलाफ मार्च निकालने की राहुल गांधी को इजाजत नहीं मिली है. दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यलय के आस-पास धारा 144 लगा दी है. राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत के किसान ऐसी त्रासदी से बचने के लिए कृषि-विरोधी क़ानूनों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं.इस सत्याग्रह में हम सबको देश के अन्नदाता का साथ देना होगा.
कृषि कानूनों को खिलाफ मार्च निकालने की राहुल गांधी को इजाजत नहीं मिली है. दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यलय के आस-पास धारा 144 लगा दी है. राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिंडल आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर दो करोड़ किसानों के हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपेगा. संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को एक बार फिर साफ कर दिया है कि नए कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं है और वे तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करवाना चाहते हैं.
बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सरकार किसानों से अब भी बातचीत कर रही है औऱ आगे भी करेगी. लेकिन हम लोगों को सावधान रहना होगा क्योंकि किसानों के बीच घुसकर कुछ लोग अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत के कई दौर हो चुके हैं पर उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया है. किसान लगातार आंदोलने तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं.
भारतीय किसान यूनियन के बिंदर सिंह गोलेवाला ने कहा कि जब तक काले कानून रद्द नहीं हो जाते तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हमारे हौंसले बुलंद हैं. सरकार जितनी जल्दी हो सके ये कानून रद्द कर दे नहीं तो संघर्ष और बढ़ा होगा. हमें दुनिया का सहयोग मिल रहा है. किसान आंदोलन का 29वां दिनः केन्द्रीय कृषि कानूनों पर केन्द्र सरकार की तरफ से दिए गए संशोधन के प्रस्ताव को किसान संगठनों ने बुधवार को खारिज कर दिया. संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसले के बाद सिंघु बॉर्डर पर कहा कि किसानों का फ़िलहाल सरकार से बैठक का मन नहीं है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि एक बटन दबाकर मोदी नौ करोड़ से अधिक किसान लाभार्थियों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित करेंगे. बयान में कहा गया कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री छह राज्यों के किसानों के साथ संवाद भी करेंगे. पीएम-किसान और केंद्र सरकार की अन्य कृषि कल्याण की योजनाओं को लेकर किसान अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा करेंगे. इस योजना के तहत हर साल तीन किस्तों में किसानों के खातों में 6000 रुपये भेजे जाते हैं. 2,000 रुपये की राशि तीन किस्तों में भेजी जाती है।.यह कार्यक्रम ऐसे समय हो रहा है जब दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसान तीन कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि ये तीनों कानून किसानों के हित में हैं.
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा- कृषि कानूनों को वापस करने के अनुरोध वाले हस्ताक्षर देशभर से इकट्ठे किए गए हैं. यह आज राहुल गांधी की अगुवाई वाले कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की तरफ से राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा.केन्द्र की तरफ से लाए गए तीन नए कृषि सुधार संबंधी कानूनों के विरोध में हजारों की तादाद में राजधानी दिल्ली और इसके आसपास आकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एक बार फिर सरकार से कानूनों की वापसी की मांग की है.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल द्वारा किसान 20 दिसंबर को लिखे पत्र का जवाब देते हुए मोर्चा की तरफ से क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के डॉ. दर्शनपाल ने बुधवार को कहा कि आपने 9 दिसंबर 2020 को जो लिखित प्रस्ताव भेजे थे वो 5 दिसंबर की वार्ता में दिए गए उन मौखिक प्रस्तावों का दोहराव भर है, जिन्हें हम पहले ही खारिज कर चुके हैं. हालांकि उन्होंने आगे पत्र में यह भी कहा है कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार है और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नीयत से इस वार्ता की आगे बढ़ाए.
सिंघु बॉर्डर पर किसान मजदूर संघर्ष समिति के सरवन सिंह ने कहा- सरकार ने अपना रूख साफ कर दिया है कि वे कानूनों को वापस नहीं लेंगे. उन्होंने इस बारे में एक पत्र जारी किया है कि अगर किसान इन कानूनों में संशोधन चाहते हैं तो उन्हें चर्चा के लिए समय और तारीख देना चाहिए. सरवन सिंह ने आगे कहा कि यह आगे लेकर जाने का रास्ता नहीं बल्कि किसानों को भटकाने की चाल है. एक सामान्य आदमी यह सोचेगा कि किसान किसान अड़े हुए हैं लेकिन हम किसान कानूनों में कोई संशोधन नहीं चाहते हैं. वह पूरी तरह से इसकी वापसी चाहते हैं.
केन्द्र की तरफ से लाए गए तीन नए कृषि सुधार संबंधी कानूनों के विरोध में हजारों की तादाद में राजधानी दिल्ली और इसके आसपास आकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एक बार फिर सरकार से कानूनों की वापसी की मांग की है. किसान मजदूर संघर्ष समिति का कहना है कि वे कानूनों में किसी तरह का संशोधन नहीं बल्कि इसकी वापसी चाहते हैं.
भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि सरकार जितना हठ दिखाएगी किसान संगठनों को उतना ही बल मिलेगा. कुछ लोग किसानों की एकता को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं. नींबू का चौथा हिस्सा 10 क्विंटल दूध को फाड़ देता है. हमारे कई भाई नींबू का काम कर रहे हैं, ऐसा काम न करें.
केसी वेणुगोपाल ने कहा कि इन कानूनों को वापस लेने की मांग के पक्ष में करीब दो करोड़ लोगों के हस्ताक्षर एकत्र किए गए हैं. वेणुगोपाल ने बताया कि 24 दिसंबर को राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद इन हस्ताक्षरों वाले ज्ञापन को राष्ट्रपति को सौंपंगे और तीनों कानूनों को निरस्त करने की मांग करेंगे. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि भीषण सर्दी के बीच किसान पिछले 28 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. अब तक 44 किसानों की जान जा चुकी है. राहुल गांधी आज सुबह 10.45 बजे विजय चौक से राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे. इस दौरान कांग्रेस सांसद और नेता मौजूद रहेंगे.
संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को एक बार फिर साफ कर दिया है कि नए कृषि कानूनों में संशोधन के प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं है और वे तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करवाना चाहते हैं. हालांकि मोर्चा की ओर से सरकार को लिखे पत्र में कहा गया है कि सरकार अगर साफ नीयत से बातचीत को आगे बढ़ाना चाहे तो किसान संगठन वार्ता के लिए तैयार हैं. संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले करीब 40 किसान संगठनों के नेता देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान की अगुवाई कर रहे हैं.
राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिल कर कृषि कानूनों के खिलाफ इकट्ठा किए गए दो करोड़ हस्ताक्षर सौपेंगा. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दो करोड़ हस्ताक्षरों के साथ ज्ञापन सौंपेंगे जिसमें केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह किया जाएगा. पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में यह आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पहले कृषि विरोधी कानून बनाकर किसानों को दर्द दिया और अब उसके मंत्री अन्नदाताओं का अपमान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कृषि विरोधी कानूनों को लेकर चल रहे सतत विरोध को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने कानूनों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था.
बैकग्राउंड
नई दिल्ली: केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने शनिवार को सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया. अगले दौर की वार्ता के लिए 29 दिसंबर की तारीख का प्रस्ताव दिया, ताकि नए कानूनों को लेकर बना गतिरोध दूर हो सके. संगठनों ने साथ ही यह स्पष्ट किया कि कानूनों को निरस्त करने के तौर-तरीके के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए गारंटी का मुद्दा एजेंडा में शामिल होना चाहिए.
कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे 40 किसान यूनियनों के मुख्य संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में यह फैसला किया गया. इस फैसले से एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया था कि उनकी सरकार अपने कटु आलोचकों समेत सभी से बातचीत के लिये तैयार है, लेकिन यह बातचीत 'तर्कसंगत, तथ्यों और मुद्दों' पर आधारित होनी चाहिये. उन्होंने केन्द्र और किसानों के बीच वार्ता में गतिरोध के लिये राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर निशाना भी साधा था.
इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रदर्शनकारी किसानों से चर्चा के जरिए अपने मुद्दों का हल करने का आग्रह किया. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल को लिखे पत्र में मोर्चा ने कहा, "हम प्रस्ताव करते हैं कि किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे हो."
किसान नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट किया कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के तौर-तरीके के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए गारंटी का मुद्दा सरकार के साथ बातचीत के एजेंडे में शामिल होना चाहिए. किसान संगठनों ने हालांकि अपना आंदोलन तेज करने का भी फैसला किया और उन्होंने 30 दिसंबर को सिंघू-मानेसर-पलवल (केएमपी) राजमार्ग पर ट्रैक्टर मार्च आयोजित करने का आह्वान किया था.
सरकार और किसानों के बीच कब-कब बातचीत हुई
सबसे पहले अक्टूबर में पंजाब के किसान संगठनों के नेताओं के साथ 14 अक्टूबर को कृषि सचिव से वार्ता हुई थी. इसके बाद 13 नवंबर को यहां विज्ञान-भवन में केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनकी वार्ता हुई, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेलमंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोमप्रकाश मौजूद थे.
सरकार के साथ तीसरे, चौथे और पांचवें दौर की वार्ताएं क्रमश: एक दिसंबर, तीन दिसंबर और पांच दिसंबर को विज्ञान भवन में ही हुईं, जिनमें तीनों मंत्री मौजूद थे. इसके बाद आठ दिसंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के बाद सरकार की ओर से किसान संगठनों के नेताओं को कानूनों में संशोधन समेत अन्य मसलों को लेकर सरकार की ओर से एक प्रस्ताव नौ दिसंबर को भेजा गया, जिसे उन्होंने नकार दिया दिया था.
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