Lockdown 4 Live Updates: केंद्र के दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार विस्तृत योजना का कल एलान करेंगे- अरविंद केजरीवाल
तमिलनाडु में लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक करने का फैसला किया गया है. मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि कुछ और रियायतें दी गई हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अब तक राज्य में 10585 मामले सामने आ चुके हैं. महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 31 मई तक लॉकाडाउन बढ़ा दिया है. महाराष्ट्र से पहले पंजाब सरकार भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले चुकी है. पल पल की अपडेट के लिए बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ
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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिये 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज की पांचवीं किस्त की आज घोषणा कर रही हैं. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा की. चौथी किस्त में कोयला, रक्षा विनिर्माण, विमानन, अंतरिक्ष, बकजली वितरण आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों पर जोर रहा.
पैकेज की चौथी किस्त की मुख्य बातें...
· कोयला क्षेत्र में निजी कंपनियों को वाणिज्यिक खनन शुरू करने के लिए करीब 50 ब्लाक पेश किए जाएंगे. सरकार का एकाधिकार समाप्त होगा.
· कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन के लिए प्रति टन शुल्क की व्यवस्था के बजाय राजस्व-भागीदारी व्यवस्था पेश की जायेगी.
· खनिज क्षेत्र में खोज-खनन-उत्पादन एक समग्र अनुमति की व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी. 500 ब्लॉकों की नीलामी होगी.
· कुछ हथियारों/हथियार मंचों के आयात पर रोक लगेगी, ऐसे हथियार और साजो सामान की खरीद सिर्फ भारत से की जा सकेगी.
· रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की जायेगी.
· यात्री उड़ानों के लिये भारतीय वायु मार्गों पर लगी पाबंदियों में ढील दी जायेगी, इससे विमानन क्षेत्र को एक साल में एक हजार करोड़ रुपये का लाभ होगा.
· खदानों से निकाले गये कोयले के उठाव की बुनियादी सुविधाओं पर सरकार 50 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी.
· छह और हवाईअड्डों में निजी कंपनियों की भागीदारी के लिये नीलामी की जायेगी, 12 हवाई अड्डों में निजी कंपनियों से 13 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश मिलेगा.
· केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का निजीकरण किया जायेगा.
· उपग्रहों, प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं समेत भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी कंपनियों को भगीदारी के अवसर मिलेंगे.
· कैंसर एवं अन्य बीमारियों के किफायती उपचार के लिये पीपीपी आधार पर अनुसंधान नाभिकीय संयंत्र बनाये जायेंगे.
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