Lockdown 4 Live Updates: केंद्र के दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार विस्तृत योजना का कल एलान करेंगे- अरविंद केजरीवाल
तमिलनाडु में लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 मई तक करने का फैसला किया गया है. मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा कि कुछ और रियायतें दी गई हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अब तक राज्य में 10585 मामले सामने आ चुके हैं. महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 31 मई तक लॉकाडाउन बढ़ा दिया है. महाराष्ट्र से पहले पंजाब सरकार भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले चुकी है. पल पल की अपडेट के लिए बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ
एबीपी न्यूज़
Last Updated:
17 May 2020 09:42 PM
गुजरात में कोविड-19 के 391 नए मामले आने के साथ ही राज्य में अभी तक संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 11380 हो गई है. संक्रमण से 34 लोगों की मौत होने के साथ ही मृतकों की संख्या 659 हो गई है. राज्य के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी.
पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से छह और लोगों की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 166 हो गई है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने रविवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 101 और मामले सामने आये हैं. पश्चिम बंगाल में अब कोरोना वायरस के मामलों की कुल संख्या 2677 हो गई है. वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1480 रह गई है. स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है कि जिन छह और लोगों की मौत हुई हैं, वे कोलकाता से है. बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले 24 घंटे में 8668 नमूनों की जांच की गई. इस तरह अब तक 77,228 लोगों के नमूनों की जांच की गई है. स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार शनिवार से स्वस्थ होने के बाद 67 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है.
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने रविवार को कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाये जाने के मद्देनजर मेट्रो सेवाएं यात्रियों के लिए 31 मई तक बंद रहेंगी. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ाये जाने की रविवार को घोषणा की. एनडीएमए ने एक आदेश में कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए देश में लॉकडाउन उपायों को और 14 दिन के लिए लागू किये जाने की जरूरत है. डीएमआरसी ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ाये के मद्देनजर, मेट्रो सेवाएं यात्रियों के लिए 31 मई तक बंद रहेंगी. हमारी हेल्पलाइन सेवा 155370 भी उपलब्ध नहीं होगी. आप हम तक helpline@dmrc.org पर पहुंच सकते हैं.’’
महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस के 2347 नए मामले सामने आए हैं और 63 लोगों की मौत हुई है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी दी. नए मामलों के सामने आने के साथ ही राज्य में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले बढ़कर 33053 हो गए हैं. इसके अलावा रविवार को 600 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया. अब राज्य में 7688 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है.
दिल्ली की सरकार ने कहा कि मोटे तौर पर केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश अर्थव्यवस्था को खोलने के लिए सही दिशा में हैं और बाकी बातें राज्यों पर छोड़ दी गई हैं. हमारा अनुमान है कि अर्थव्यवस्था खुलने के बाद कोविड-19 के मामलों में कुछ वृद्धि होगी, हम इससे निपटने के लिए तैयार हैं.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ''दिल्ली सरकार, केंद्र के दिशानिर्देशों के आधार पर विस्तृत योजना तैयार करेगी और कल उनकी घोषणा करेगी. केंद्र के दिशानिर्देश दिल्ली सरकार द्वारा लाखों दिल्लीवासियों के सुझावों के आधार पर भेजे गए प्रस्ताव के अनुरूप हैं. अगर कोरोना मामलों में वृद्धि होती है तो हमने अपने हेल्थकेयर सिस्टम को तैयार करने के लिए लॉकडाउन अवधि का उपयोग किया है. लेकिन अब प्रतिबंधों में ढील देने का समय आ गया है.''
गृह मंत्रालय ने कहा कि सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें. स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें.
लॉकडाउन 4 के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि 65 साल से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें. आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी.
कौन सी दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी इसका फैसला राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है. इसका फैसला राज्य सरकारों को करना होगा. सूत्रों के मुताबिक, सैलून खोलने के बार में भी राज्य सरकारों को फैसला करना होगा. राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है.
कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्यों में आपसी सहमति से बसें जा पाएंगी. रेड और ऑरेंज जोन के अंदर कंटेनमेंट और बफर जोन बनाए जाएंगे. जिलाधिकारी तय कर सकेंगे. कंटेनमेंट जोन में जरूरी सुविधाएं जारी रहेंगी. मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी लोगों का आना जाना बंद रहेगा. कंटेनमेंट जोन में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, घर घर सर्विलांस जैसे तरीकों से निगरानी रखी जाएगी. रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के मूवमेंट पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.
स्वास्थ्य मंत्रालय के पैमानों के मुताबिक राज्य अब जोन तय करेंगे. अभी तक केंद्र इसे तय करता आ रहा था. हवाई उड़ानें, मेट्रो, रेल सेवाएं, स्कूल-कॉलेज, होटल-रेस्तरां, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और जिम पहले की तरह बंद रहेंगे. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुलेंगे लेकिन कोई दर्शक नहीं होगा. धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी. धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. ऑनलाइन लर्निंग चलती रहेगी.
पश्चिम उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार सुबह पांच नये मामले सामने आने के साथ यहां कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 803 पर पहुंच गया है. इसकी पुष्टि जिलाधिकारी पीएन सिंह ने की है. जिला प्रशासन के अनुसार उनमें से 501 मरीज ठीक हो चुके हैं जबकि 27 की मौत हो चुकी है. वर्तमान में 275 मरीज अस्पतालों में हैं. प्रशासन के अनुसार आगरा में शनिवार रात तक पांच नए कोरोना संक्रमितों के मामले आने से आंकड़ा आठ सौ को पार कर 803 पर पहुंच गया है.
देश में 18 मई से 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का एलान किया गया. अब गाइडलाइन जारी होने का इंतजार किया जा रहा है. लॉकडाउन पर आज रात 9 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी सभी राज्यों के टॉप अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस से 19 और लोगों की मौत के साथ इस घातक वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 148 हो गई. साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण के 422 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 9755 हो गई. दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि विभिन्न अस्पतालों से मिले मामलों के विवरण के आधार पर ‘डेथ ऑडिट कमेटी’ की रिपोर्ट के अनुसार मौतों का यह आंकड़ा उन मामलों के संदर्भ में है, जिनमें मौत का प्राथमिक कारण कोविड-19 पाया गया है. शनिवार को संक्रमण के मरीजों की कुल संख्या 9333 थी और 129 लोगों की मौत हुई थी.
मालदीव में फंसे करीब 1,500 भारतीय नागरिकों को निकाला गया है जिनमें गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. भारतीय उच्चायोग ने रविवार को यहां इस संबंध में जानकारी दी. ‘वंदे भारत मिशन’ के तहत नौसेना के जहाजों से फंसे हुए भारतीयों को निकाला गया. भारत सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित पाबंदियों के कारण विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए सात मई को यह अभियान शुरू किया था. अभियान के पहले चरण के तहत सरकार ने खाड़ी क्षेत्र और अमेरिका, ब्रिटेन, फिलीपीन, बांग्लादेश, मलेशिया और मालदीव जैसे देशों से कुल 6527 भारतीयों को निकाला.
उत्तर प्रदेश में 522 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आ चुकी हैं. ट्रेनों के साथ साथ बसों और दूसरे साधनों से रविवार तक उत्तर प्रदेश में 16.50 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक और कामगार दूसरे राज्यों से आ चुके हैं. अपर मुख्य सचिव (गृह एवं सूचना) अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि ट्रेन, बसों और अन्य साधनों से रविवार तक 16.50 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक और कामगार उत्तर प्रदेश आ चुके हैं. लगभग डेढ लाख से अधिक लोग शनिवार को आए. शनिवार रात तक 87 ट्रेनें प्रदेश में आईं. रविवार सुबह तक 522 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से छह लाख 65 हजार से अधिक लोग आ चुके हैं.
उतर प्रदेश के सहारनपुर जिले में बिहार जा रहे प्रवासी मजदूरों ने पुलिस द्वारा रोके जाने पर अंबाला-सहारनपुर राजमार्ग जाम कर दिया. हजारों श्रमिकों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया. सूचना मिलते ही जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी ओर पुलिस बल मौके पर पहुंचे. प्रशासन द्वारा लोगों को शांत कराने और रोडवेज की बसों से उन्हें उनके गन्तव्य स्थानों की भेजने की व्यवस्था करने के बाद मामला शांत हुआ.
राजधानी स्पेशल ट्रेनों ने पिछले पांच दिनों में करीब साढ़े तीन लाख यात्रियों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया और भारतीय रेलवे के लिए 69 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त किया. रेलवे द्वारा लॉकडाउन के चलते फंसे हुए लोगों को दिल्ली से देश के अन्य बड़े शहरों तक पहुंचाने के लिए 12 मई को राजधानी स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की गई थी और इन रेलगाड़ियों में मध्यम वर्ग की तरफ से सबसे ज्यादा सीट बुक की गई जिस वजह से ज्यादातर ट्रेनों में एक भी सीट नहीं बची थी. अधिकारियों ने बताया कि 16 मई को कुल 27788 लोगों ने इन रेलगाड़ियों में सफर किया और रविवार को यह संख्या 30127 पर पहुंच सकती है.
उत्तर प्रदेश में रविवार को कोविड-19 संक्रमण के 213 नये मामले आने के साथ ही राज्य में इस संक्रमण के मामलों की संख्या बढकर 4353 हो गई है. प्रमुख सचिव (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) अमित मोहन प्रसाद ने कहा, 'अब तक प्रदेश के 75 जिलों से कोरोना संक्रमण के 4353 मामले सामने आए हैं. प्रदेश के 72 जिलों में कोरोना के सक्रिय संक्रमण के मरीजों की संख्या 1805 है.' उन्होंने कहा, '213 मामले नये हैं । अब तक 2444 मरीज पूर्णतया स्वस्थ चुके हैं जबकि 104 लोगों ने कोरोना संक्रमण से जान गंवायी है.' उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में 56, 019 आइसोलेशन एवं 26, 419 क्वॉरन्टीन बेड हैं. वेंटीलेटर बेड की संख्या 1260 है. पूरे प्रदेश में 10, 201 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है. प्रदेश में टेस्टिंग लैब की संख्या 27 है.
थोड़ी देर में लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस आ सकती है. कई चीजों में छूट की उम्मीद की जा रही है. पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया दिया है. सबसे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया था. इसके बाद में इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल से 3 मई तक कर दिया गया. उसे भी बढ़ाकर 4 मई से 17 मई तक कर दिया गया.
कोरोना वायरस फैलने के बाद से गुजरात की जेलों से अभी तक करीब 2500 कैदियों को रिहा किया गया है. यह जानकारी रविवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी. उन्होंने कहा कि कैदियों को पैरोल, अंतरिम जमानत और अवकाश पर रिहा किया गया है ताकि जेलों में भीड़भाड़ कम की जा सके और कैदियों में कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (जेल) के. एल. एन. राव ने कहा कि राज्य की विभिन्न जेलों में करीब 14 हजार कैदी थे. उन्होंने कहा, ‘‘सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों और उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसाओं के मुताबिक हमने करीब 2500 कैदियों को रिहा कर दिया है.’’
तमिलनाडु की सरकार ने 31 मई तक राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है. इससे पहले तेलंगाना, पंजाब और महाराष्ट्र की सरकार लॉकडाउन बढ़ाने का एलान कर चुकी है.
लॉकडाउन 4.0 पर आज शाम 4 बजे तक गाइडलाइंस आ सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 4.0 में स्कूलों और रेस्टोरेंट को छोड़कर ज्यादातर चीजों में छूट मिल सकती है. केंद्र सरकार के सभी दफ्तर पूरी तरह खोले जा सकते हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, प्रधानमंत्री के आर्थिक पैकेज की बात करने से भी पहले 1,92,800 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई. स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी तरफ से 4,113 करोड़ जारी किए ताकि कोरोना के खिलाफ गतिविधियों को फंड दिया जा सके.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज (PSE) नीत-सभी क्षेत्रों को निजी सेक्टर के लिए भी खोल दिया जाएगा. भारत सरकार अब एक नई नीति की घोषणा करेगी जो मोटे तौर पर स्ट्रेटेजिक सेक्टर और अन्य को बांटेगी. स्ट्रेटेजिक सेक्टर जिसमें PSE मौजूद रहेंगी उसकी अधिसूचना दे दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जिन सेक्टर में PSE की अधिसूचना दी जाएगी उनमें कम से कम एक PSE मौजूद होगी लेकिन 4 से ज्यादा नहीं. निजी क्षेत्र को भी इसमें अपनी भूमिका निभाने की अनुमति दी जाएगी. अगर किसी अधिसूचित स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 4 से ज्यादा PSE हैं तो उनका आपस में विलय कर दिया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, राज्यों की तरह राजस्व में भारी गिरावट का सामना करने के बाद भी केंद्र राज्यों की लगातार मदद कर रहा है. अप्रैल के पहले सप्ताह में SDRF के लिए एडवांस 11,092 करोड़ रुपये का फंड रिलीज किया गया. एंटीCOVID गतिविधियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने 4,113 करोड़ रिलीज किए.
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि तकनीक की मदद से कोरोना के समय में शिक्षा देने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं. PM ई विद्या प्रोग्राम का डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टीमोड एक्सेस होगा. ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी कक्षाओं के लिए ई-कॉन्टेंट, QR कोडेड पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाएगा. उन्होंने बताया कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम 'वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म' है. प्रत्येक क्लास के लिए एक चिन्हित चैनल भी होगा. 'वन क्लास वन चैनल' के नाम से जिसे हम शुरू कर रहे हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, स्वयं प्रभा जो एक डायरेक्ट टेलीकास्ट मोड है इसमें 3 चैनल पहले से ही स्कूली शिक्षा के लिए चिन्हित हैं अब 12 और चैनलों को इसमें जोड़ा जाएगा. मुझे यकीन है कि ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में भी इससे काफी मदद मिलेगी.
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस तरह सरफेसी और DRT एक्ट में पहले रिकवरी के प्रयास किए जाते थे. इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 आने के बाद दोगुनी से ज्यादा रिकवरी हुई है. 221केसों में 44% रिकवरी हुई है, एडमिटेड क्लेम 4 लाख 13 हजार करोड़ हैं और वसूली योग्य रकम 1 लाख 84 हजार करोड़ है.
वित्त मंत्री ने कहा, कोरोना संकट के समय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन देने का काम हमारी सरकार ने किया. 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो गेहूं-चावल और 1 किलो दाल देने ने लिए ये योजना हम लाए. जन धन योजना के तहत महिला खाता धारकों को 20,267 करोड़ रुपये ट्रांसफर कर दिया गया है.
वित्त मंत्री ने बताया कि आईटी का उपयोग करते हुए ईस्ट संजीवनी कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत की गई. आरोग्य सेतु ऐप को करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया. भीम ऐप की तरह ये भी लोगों को बहुत लाभकारी है. पहले जहां भारत में एक भी पीपीई किट बनाने की एक भी कंपनी नहीं थी, आज 300 से ज्यादा यूनिट हैं. आज एक दिन में 3 लाख से ज्यादा पीपीई किट बनाई जाती हैं. एन95 मास्क भी लाखों की संख्या में बनाये जा रहे हैं. करीब 11 करोड़ एचसीक्यू टैबलेट का भी का उत्पादन किया.
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने 15000 करोड़ की योजना की घोषणा की थी जिसमें से 4113 करोड़ राज्यों को दे दिया गया है. आवश्क वस्तुओं पर 3750 करोड़ खर्च किया गया. टेस्टिंग लैब्स और किट्स पर 505 करोड़ खर्च किया गया. मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ अतिरिक्त जारी किया गया.
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई ट्रेनें का किराया 85 फीसदी केंद्र सरकार ने दिया है. ट्रेन के अंदर खाना भी मुहैया करवाया गया. आज हम मनरेगा, हेल्थ, शिक्षा, बिजनेस, कंपनी एक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और राज्य सरकारों के रिसोर्स पर केंद्रित करेंगे. 200 नई पाठ्यपुस्तकें ई-पाठशाला में जोड़ी गईं.
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो वृद्ध, अपंग और विधवाओं के लिए शुरू किया गया था उसके तहत 2 करोड़ 81लाख लाभार्थियों को 2,807 करोड़ रुपए अब तक ट्रांसफर कर दिया गया है. इसमें कुल 3000 करोड़ ट्रांसफर करना था.
वित्त मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मौजूदा तकनीक का इस्तेमाल किया और इसलिए नकदी का डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर कर पाए. 2,000 रुपये की एक बार नकदी ट्रांसफर 8.19 करोड़ किसानों तक पहुंची है और इसकी कुल लागत 16,394 करोड़ है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दालें भी 3 महीने पहले एडवांस में दे दी गईं. मैं FCI, NAFED और राज्यों के ठोस प्रयासों की सराहना करती हूं जिन्होंने लॉजिस्टिक की इतनी बड़ी चुनौती के बाद भी इतनी ज्यादा मात्रा में दालें और अनाज बांटा.
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ने आपदा को अवसर में बदला. पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कैश का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले दो दिनों की घोषणाओं में कई सुधार रहे हैं जिसमें जमीन, मज़दूर, लिक्विडिटी और कानून को संबोधित किया गया है. आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि गरीबों को तुरंत आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है, साथ ही खाना भी मुहैया करा रहे हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कुल 20 करोड़ जनधन खातों में पैसे डाले गए हैं. जरूरतमंदों को सीधे कैश पहुंचा रहे हैं. 16,394 करोड़ सीधे खाते में ट्रांसफर किये गए. 6.81 करोड़ उज्जवला सिलेंडर बांटे गए.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि गरीबों को खाना मुहैया करा रहे हैं. इसके अलावा कैंप में रह रहे लोगों तक भी मदद पहुंच रही है. गरीबों तक फौरन आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की पांचवीं किस्त की घोषणा कर रही हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि पैकेज को लेकर यह आखिरी घोषमा है. लगातार पांचवें दिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा की थी. पैकेज की इस किस्त में कोयला, रक्षा विनिर्माण, विमानन, अंतरिक्ष, बकजली वितरण आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों पर जोर है. डिफेंस प्रोडक्शन में एफडीआई को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी किया जाएगा.
बैकग्राउंड
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिये 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज की पांचवीं किस्त की आज घोषणा कर रही हैं. इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा की. चौथी किस्त में कोयला, रक्षा विनिर्माण, विमानन, अंतरिक्ष, बकजली वितरण आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों पर जोर रहा.
पैकेज की चौथी किस्त की मुख्य बातें...
· कोयला क्षेत्र में निजी कंपनियों को वाणिज्यिक खनन शुरू करने के लिए करीब 50 ब्लाक पेश किए जाएंगे. सरकार का एकाधिकार समाप्त होगा.
· कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन के लिए प्रति टन शुल्क की व्यवस्था के बजाय राजस्व-भागीदारी व्यवस्था पेश की जायेगी.
· खनिज क्षेत्र में खोज-खनन-उत्पादन एक समग्र अनुमति की व्यवस्था की शुरुआत की जाएगी. 500 ब्लॉकों की नीलामी होगी.
· कुछ हथियारों/हथियार मंचों के आयात पर रोक लगेगी, ऐसे हथियार और साजो सामान की खरीद सिर्फ भारत से की जा सकेगी.
· रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में स्वत: मंजूरी मार्ग से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की जायेगी.
· यात्री उड़ानों के लिये भारतीय वायु मार्गों पर लगी पाबंदियों में ढील दी जायेगी, इससे विमानन क्षेत्र को एक साल में एक हजार करोड़ रुपये का लाभ होगा.
· खदानों से निकाले गये कोयले के उठाव की बुनियादी सुविधाओं पर सरकार 50 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी.
· छह और हवाईअड्डों में निजी कंपनियों की भागीदारी के लिये नीलामी की जायेगी, 12 हवाई अड्डों में निजी कंपनियों से 13 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश मिलेगा.
· केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का निजीकरण किया जायेगा.
· उपग्रहों, प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं समेत भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी कंपनियों को भगीदारी के अवसर मिलेंगे.
· कैंसर एवं अन्य बीमारियों के किफायती उपचार के लिये पीपीपी आधार पर अनुसंधान नाभिकीय संयंत्र बनाये जायेंगे.
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