Lok Sabha Election 2024: 'कांग्रेस-AIMIM ने बुर्के का फायदा उठाया', सपा नेता एसटी हसन पर माधवी लता का पलटवार
Madhavi Latha targeted SP leader HT Hasan: हैदराबाद लोकसभा सीट पर वोटिंग के दौरान माधवी लता ने पोलिंग बूथों पर जाकर मुस्लिम महिला मतदाताओं का बुर्का हटाकर उनकी आईडी चेक की थी.
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 के छठवें चरण के लिए शनिवार को मतदान हो रहा है. इससे पहले दिल्ली बीजेपी सरकार ने चुनाव आयोग से मांग की है कि बूथों पर बुर्का पहने महिलाओं की जांच हो. इस मुद्दे पर अब सपा नेता एसटी हसन ने बीजेपी पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा, चुनाव में हिन्दू और मुस्लिम करना चाहती है. इस पर हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने जवाब दिया है.
माधवी लता ने हैदराबाद लोकसभा सीट पर वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथों पर जाकर मुस्लिम महिला मतदाताओं का बुर्का हटाकर उनकी आईडी चेक की थी . इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम मतदाताओं की वोटर आईडी भी चेक की थी. इस मामले में उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था.
मुस्लिम महिलाओं को डराने की कोशिश
सपा नेता एसटी हसन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, 'बीजेपी चुनाव को हिन्दू मुस्लिम करना चाहते हैं. जो लोग फर्जी वोट डालते हैं, उनके लिए बायो मैट्रिक जांच क्यों नहीं की जाती है. हम तो सभी पोलिंग बूथ पर इसकी मांग करते हैं. इससे फर्जी वोटिंग पर भी लगाम लगेगी. बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को परेशान कर के वोटिंग प्रतिशत कम करना चाहती है. उन्हें तो इसमें मदद करनी चाहिए. वो डालने आएं हैं ना कि दूसरे देश के बॉर्डर पर हैं.'
माधवी लता ने किया पलटवार
सपा नेता एसटी हसन पर पलटवार करते हुए माधवी लता ने कहा, 'तेलंगाना में बुर्के का फायदा उठाया गया है. हमारे पास इसके काफी ज्यादा सबूत हैं. मुस्लिम महिलाओं ने इसका फायदा नहीं उठाया है बल्कि कांग्रेस और AIMIM ने इसका फायदा उठाया है. मैंने पुलिस से भी इसका आग्रह किया था कि वो एक बार जांच कर ले. इसके बाद वो बुर्का या फेस मास्क लगा कर वोट दे सकती हैं.
माधवी लता ने लगाए थे आरोप
माधवी लता ने ओवैसी पर बोगस वोटों से जीतने के आरोप भी लगाया था. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'ओवैसी के पास ,20,000 बोगस वोट हैं. अगर आप एक एपिक नंबर तो EPIC नंबर के दौरान इलेक्शन साइट पर आप दो-दो जगह वोटर ID देखने को मिल जाएगी.'
माधवी लता पर दर्ज किया गया केस
माधवी लता के खिलाफ मलकपेट पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 171सी, 186, 505(1)(सी) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 132 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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