Congress On CAA: अमित शाह ने कहा- CAA पलटना असंभव, भड़के कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी- कोर्ट तय करेगा भविष्य
Pramod Tiwari on CAA: प्रमोद तिवारी ने आबादी और रोजगार के आधार पर सीएए कानून पर सवाल उठाए. उन्होंने इस कानून को अदालत में चुनौती देने की भी बात कही.
Congresss MP Pramod Tiwari on CAA: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसाद प्रमोद तिवारी ने सीएए को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने CAA को लेकर गृह मंत्री के इंटरव्यू को प्रायोजित बताते हुए सरकार की नीति, नीयत और टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं.
न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में प्रमोद तिवारी ने आबादी और रोजगार के आधार पर सीएए कानून पर सवाल उठाए. जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस सरकार बनने पर क्या CAA कानून वापस लिया जाएगा तो इस पर प्रमोद तिवारी ने कहा कि इस कानून को अदालत में चुनौती दी ही जाएगी. अदालत ही आगे का भविष्य तय करेगी.
VIDEO | Here's what Congress MP Pramod Tiwari (@pramodtiwari700) said on implementation of #CAA.
— Press Trust of India (@PTI_News) March 13, 2024
"What's the timing of this? The bill was passed in 2019, but just before the (Lok Sabha) elections, when the last sitting (of Parliament) has happened, you have implemented it."… pic.twitter.com/F3su2E6HSF
अमित शाह ने विपक्ष पर लगाया था राजनीति करने का आरोप
प्रमोद तिवारी की यह प्रतिक्रिया अमित शाह के उस इंटरव्यू के बाद आई है जिसमें उन्होंने सीएए को कभी भी वापस न लेने की बात कही थी. न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा था, 'सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा. हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे." उन्होंने कहा था कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, क्योंकि उसे वोट बैंक को मजबूत करना है. विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, उन्होंने अभी तक जो भी कहा है, उसे पूरा नहीं किया है. हमारी सरकार जो कहती है, उसे पूरा करके दिखाती है.
विपक्षी गठबंधन के लिए अमित शाह ने कहा ये
अमित शाह ने इंटरव्यू के दौरान विपक्ष के उस बात पर भी हमला किया जिसमें सत्ता में आने पर कानून बदलने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा कि वे इस बात को जानते हैं कि इंडिया गठबंधन सत्ता में नहीं आएगा. सीएए को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार लेकर आई है. सीएए को रद्द करना असंभव है. ये पूरी तरह से संवैधानिक रूप से वैध कानून है.
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