कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा- कोर्ट के फैसले से साबित हुआ चौकीदार ने चोरी की है

आज सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को राफेल डील मामले में करारा झटका लगा है. इसके बाद कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा है कि साबित हो गया चौकीदार चोर है.

नई दिल्ली: राफेल डील को लेकर केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर घिरती नज़र आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर सरकार की आपत्तियां खारिज कर दी हैं. सुप्रीम कोर्ट के आपत्तियां खारिज करने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जानकारियां छुपाई हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल में भ्रष्टाचार होने की बात मान ली है.

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ''आज सच्चाई बाहर आ गई जब कोर्ट ने कहा कि मोदी जी ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट का हवाला देकर सच्चाई नहीं छिपा सकते हैं. इससे साबित हो गया चौकिदार ने चोरी की है.''

सुरजेवाला ने आगे कहा, ''मोदी जी ने लोगों और कोर्ट से लगातार झूठ बोला. पहले कोर्ट में कैग रिपोर्ट को लेकर झूठ बोला. बाद में हमने पाया कि कैग का रिपोर्ट तैयार भी नहीं हुआ. सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया. मोदी सरकार ने यह भी कोर्ट से छिपाया कि उनकी सरकार ने 208 करोड़ रुपये प्रत्येक प्लेन पर यूपीए सरकार से ज्यदा खर्च किया.''

सुरजेवाला ने आगे कहा, ''इस बीच अखबार ने दस्तावेजों के साथ इस बात को साबित किया कि प्रधानमंत्री मोदी सीधे राफेल की कीमत का मोलभाव कर रहे थे. दूसरी बात की इसमें सरकार के खजाने को चूना लगा है. तीसरा कि इसमें डिफेंस के कानून की धज्जिया उड़ाई गई है और चौथा कि भ्रष्टाचार हुआ तो कार्रवाई न हो इसका प्रबंध किया गया.''

बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को राफेल डील मामले में करारा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेज के आधार पर सुनवाई की फैसला किया है.

सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने एक मत से दिए फैसले में कहा कि जो नए दस्तावेज डोमेन में आए हैं, उन आधारों पर मामले में रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई होगी. बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस एस. के. कौल और जस्टिस के. एम. जोसेफ शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट अब रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई के लिए नई तारीख तय करेगा. राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि इससे संबंधित डिफेंस के जो दस्तावेज लीक हुए हैं, उस आधार पर रिव्यू पिटिशन की सुनवाई की जाएगी या नहीं.

राफेल डील: केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, दस्तावेज़ों को लेकर सरकार की आपत्तियां खारिज