Lok Sabha Elections Result News: तेलुगु देशम पार्टी ने सरकार गठन को लेकर चल रहीं तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम कुमार जैन ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने कल (5 जून 2024) को NDA को अपना पूरा समर्थन दे दिया है. I.N.D.I.A गठबंधन कुछ भी कहे, लेकिन हम NDA के साथ हैं.
उन्होंने कहा, "आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण समारोह 12 जून को हो सकता है. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया गया है. इसके अलावा एनडीए के कई और बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे.
लोकसभा स्पीकर समेत 6 बड़े मंत्रालय पर नजर
बता दें कि दिल्ली में बुधवार (5 जून 2024) को एनडीए की बैठक हुई थी. टीडीपी के सूत्रों के अनुसार, इसमें चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए के आगे छह बड़े मंत्रालयों की मांग रखी थी. इसके अलावा टीडीपी लोकसभा स्पीकर का पद भी चाहती है. टीडीपी इस वक्त एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है. उसे 16 सीटों पर जीत मिली है. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी के शीर्ष सूत्रों ने कहा कि नायडू ने साफ कर दिया है कि वह मोदी 3.0 सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं. बताया गया है कि वह बीजेपी नेतृत्व को अपनी मांगों की एक लिस्ट दे चुके हैं. इसमें लोकसभा अध्यक्ष का पद और कम से कम पांच विभाग शामिल हैं, जिनकी डिमांड उन्होंने की है. टीडीपी ने वित्त मंत्रालय, जलशक्ति मंत्रालय जैसे विभागों को भी अपने हिस्से में लेने की मांग की है.
ऐसे रहे हैं नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के मोदी से रिश्ते
टीडीपी के एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार भले ही अभी एनडीए में ही रहने और पीएम मोदी को समर्थन देने की बात कह रहे हों, लेकिन दोनों के ही रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी से उतार-चढ़ाव भरे रहे हैं. दोनों एनडीए का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से ऐन पहले ही इनकी एनडीए में वापसी हुई. मोदी और नीतीश कुमार के रिश्तों को देखें तो इसमें खटास तब से आने लगी थी, जब मोदी का नाम पहली बार 2013 में पीएम पद के लिए आगे आया. इसके बाद नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया. इसके बाद भी दो बार वह बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं.
अब अगर मोदी और चंद्रबाबू नायडू के रिश्तों की बात करें तो यहां भी कई बार दूरी आ चुकी है. 2018 तक नायडू की टीडीपी एनडीए में ही शामिल थी. एनडीए से अलग होने के बाद टीडीपी मार्च 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, हालांकि ये प्रस्ताव गिर गया था.
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