ECI Action: देशभर में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू करवाने के लिए चुनाव आयोग लगातार निर्देश जारी कर रहा है. इस बीच चुनाव आयोग ने बुधवार (20 मार्च) को वोटरों को लुभाने के लिए लगाए गए तमाम पार्टियों के होर्डिंग, बैनर और पोस्टर 24 घंटे में के भीतर हटाने का आदेश दिया है.
निर्वाचन आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए राज्यों को सरकारी और निजी संपत्तियों से अनधिकृत विज्ञापनों को हटाने के निर्देश को लेकर गुरुवार (21 मार्च) शाम तक अमल की रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है. चुनाव आयोग ने कैबिनेट सचिव के साथ देश के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट, सरकारी बसों से लेकर सरकारी भवनों पर लगे सभी सियासी विज्ञापनों को तत्काल हटवाने के निर्देश जारी किए हैं.
शोभा करंदलाजे पर होगी कार्रवाई
चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ बयान के खिलाफ डीएमके की शिकायत का संज्ञान लेते हुए राज चुनाव आयुक्त से नियमों के तहत उचित कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी किया. केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयुक्त से कहा कि नियमों के हिसाब से उचित कार्रवाई कर 48 घंटे के भीतर केंद्रीय चुनाव आयोग को जानकारी दें. शोभा करंदलाजे ने कहा था कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट में तमिलनाडु के लोगों का हाथ था. उनके इस बयान पर काफी राजनीतिक बवाल भी हुआ था. हालांकि, बाद में शोभा करंदलाजे ने अपने बयान को लेकर माफी भी मांगी थी.
हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलेगी सरकारी योजनाओं को नई मंजूरी
केंद्रीय चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लिए नई मंजूरी रोकने का भी आदेश जारी किया. इस आदेश में कहा गया है, ''आयोग की पूर्व अनुमति के बिना राज्य के किसी भी हिस्से में जहां चुनाव चल रहा है, कल्याणकारी योजनाओं और कार्यों पर कोई नई धनराशि जारी नहीं की जानी चाहिए या कार्यों के अनुबंध नहीं दिए जाने चाहिए.''
इससे पहले 19 मार्च को बीजेपी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए राज्य चुनाव आयोग में कांग्रेस के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराई थीं. बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस की ओर से मतदाताओं को लुभाने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत 1,500 रुपये प्रति माह पाने के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं.
बीजेपी ने लगाए गंभीर आरोप
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ शिमला में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास दो शिकायतें दर्ज कराईं. जय राम ठाकुर ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर महिलाओं को 1500 रुपये मानदेय का लाभ देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां योजनाओं के लिए फॉर्म भर रही हैं और उनका उपयोग कर रही हैं, जिनमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीरें हैं.
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