Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा लगातार उठ रहा है. इंडिया गठबंधन के कई नेताओं का कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती हैं तो वो मुस्लिम आरक्षण लागू करेंगे. 


इसके अलावा सपा नेता एचटी हसन और ममता बनर्जी ने भी मुस्लिम आरक्षण का समर्थन किया है. इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि संविधान में भी धर्म के आधार पर आरक्षण ना देने की बात कही गई है . 


प्रधानमंत्री मोदी ने साधा निशाना 


मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'देखिये ये जो गलती होती है ना कि मोदी मुस्लिम आरक्षण का विरोध करता है. मैं कहता हूं कि भारत का सविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता है. सविंधान निर्माताओं ने इस मुद्दे पर गहरी चर्चा की है. उन्होंने कहा है कि भारत जैसे देश के धर्म के आधार पाए टुकड़े हो चुके हैं. ऐसे में देश के और टुकड़े ना हो इसलिए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए.' 


उन्होंने आगे कहा, ' बाबा भीम राव आंबेडकर ने भी यही कहा, पंडित नेहरू ने भी यही कहा और बाकी के सदस्यों ने भी यही कहा था. मेरा कहना है कि देश में सविधान की रक्षा करनी चाहिए. हमें इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देना चाहिए. मेरा मुद्दा धर्म को आधार बनाने की जो प्रव्रति चली है, उसके खिलाफ है. भारत का सविंधान देश के हर नागरिक को समान रूप से देखता है. लेकिन आप किसी धर्म से हैं और आप को आरक्षण मिलेगा, ये इस देश में नहीं चल सकता है. 


ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले को मनाने से किया था इंकार


हाल में ही पश्चिम बंगाल में 37 वर्गों को दिए गए ओबीसी (अन्य पिछड़े वर्ग) आरक्षण को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कर दिया था. इस फैसले के बाद बंगाल में मुस्लिमों के करीब 5 लाख OBC सर्टिफिकेट रद्द होंगे. जिस पर ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अदालत के फैसले को नहीं मानेगी.


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