Opposition MPs Suspension: संसद से विपक्ष के सांसदों के निलंबन को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है. कुल मिलाकर 141 सांसदों को निलंबित किया गया है. इसमें से लोकसभा के 95 और राज्यसभा के 46 सांसद शामिल हैं. वहीं, लोकसभा सचिवालय की तरफ से निलंबित सांसदों के लिए एक सर्कुलर जारी हुआ है. इसमें निलंबित सांसदों को पार्लियमेंट चैंबर, लॉबी और गैलरी में एंट्री करने से मना किया गया है. 


लोकसभा सर्कुलर में लिखा गया, 'निलंबन के बाद निलंबन की अवधि के दौरान निम्नलिखित नतीजों का सामना करना पड़ेगा. वे (निलंबित सांसद) पार्लियमेंट चैंबर्स, लॉबी और गैलरी में एंट्री नहीं कर सकते हैं. अगर निलंबित सांसद किसी संसदीय समिति का हिस्सा थे, तो उन्हें उससे भी निलंबित माना जाएगा. उनके नाम पर संसद में किसी भी तरह का काम नहीं किया जाएगा. उनके जरिए दिए गए नोटिस पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.'


दैनिक भत्ता से भी धोना पड़ा है हाथ


सर्कुलर में आगे कहा गया, 'निलंबन की अवधि के दौरान होने वाली समितियों के चुनाव में उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है. अगर उन्हें बचे हुए सत्र के लिए भी सदन से निलंबित कर दिया जाता है, तो उन्हें दैनिक भत्ता नहीं दिया जा सकता है. ड्यूटी के स्थान पर सांसदों का रहना सैलरी के सेक्शन 2 (डी) के तहत ड्यूटी पर निवास के तौर पर नहीं माना जा सकता है. संसद सदस्यों के भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954, समय-समय पर संशोधित होते रहते हैं.'


सांसदों के निलंबन के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन


दरअसल, संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों की मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर बयान देना चाहिए. इसे लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद 141 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा है कि विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर 22 दिसंबर को देशभर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे. उनका कहना है कि सांसदों ने सिर्फ अमित शाह के जरिए बयान दिए जाने की मांग की थी. 


खरगे ने कहा, 'हमने कई सारे फैसले किए हैं, जिसमें से एक निलंबित सांसदों को लेकर है. हम इसके खिलाफ लड़ेंगे. ये गलत है. हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं. हमने 22 दिसंबर को सांसदों के निलंबन के खिलाफ अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है.' उन्होंने आगे कहा कि हमारी चौथी इंडिया गठबंधन बैठक में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया और गठबंधन की कमेटी के सामने अपने विचार रखे.


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