भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. चुनाव आयोग ने 2019 के चुनावों के दौरान कमलनाथ के क़रीबियों के यहां पड़े आयकर के छापों के आधार पर तैयार की गई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध लोंगों के ख़िलाफ़ मामले दर्ज करने को कहा है. इस रिपार्ट को आयोग ने को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और सरकार को भी भेजा है. इस रिपोर्ट में तीन आईपीएस अधिकारी और एक राज्य सेवा के पुलिस अधिकारी के नाम हैं.


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से मिली रिपोर्ट के बाद आयोग ने यह आदेश जारी किया है. मध्य प्रदेश में आम चुनाव 2019 के दौरान बेहिसाब नकदी के बड़े स्तर पर इस्तेमाल की जानकारी आयोग को मिली है, जो कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के तहत आयकर नियमों के खिलाफ है. आयोग के सूत्रों के मुताबिक, कमलनाथ के जिन खास तीन अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश है उनमें सुषोवन बनर्जी, संजय माने और वी मधु कुमार का नाम शामिल है.


निर्वाचन आयोग की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि सीबीडीटी की रिपोर्ट के अनुसार किसी राजनैतिक दल की ओर से कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से धन का नकद में लेनदेन किया जा रहा था. हालांकि आयोग ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है लेकिन खबरों के हवाले से पता लगा है कि सीबीडीटी की रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी का नाम है.


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