BMC CAG Audit: निशाने पर उद्धव सरकार! 12 हजार करोड़ रुपये की लागत के 76 कार्यों की जांच शुरू
BMC Audit Report: 3500 करोड़ रुपये के कार्य कोरोना से संबंधित थे, इसलिए महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कैग इन कार्यों के वित्तीय लेन-देन का ऑडिट नहीं कर सका.
Brihanmumbai Municipal Corporation: मुंबई महानगर पालिका के मामलों पर कैग की रिपोर्ट आज सदन के सामने रखी गई. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन के समक्ष रिपोर्ट रखी. बीजेपी-शिंदे सरकार द्वारा पिछले साल एक विशेष जांच की शुरुआत गई थी. कैग ने 28 नवंबर 2019 से 28 फरवरी 2022 यानी कोरोना काल में बीएमसी में खर्च हुए 12 हजार करोड़ के काम का ऑडिट किया है.
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) को मुंबई निगम के करीब 12 हजार करोड़ रुपये की लागत के 76 कार्यों की जांच करनी थी, जिसमें कोरोना केंद्रों का निर्माण, दवाओं की खरीद, होटल का खर्च, सड़क निर्माण, जमीन की खरीद आदि शामिल हैं. बता दें कि इसमें से 3500 करोड़ रुपये के कार्य कोरोना से संबंधित थे, इसलिए महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कैग इन कार्यों के वित्तीय लेन-देन का ऑडिट नहीं कर सका.
8500 करोड़ के कार्यों का ऑडिट जारी रहा
इसलिए 3500 करोड़ के कोरोना से जुड़े कार्यों को छोड़कर 8500 करोड़ के अन्य कार्यों का ऑडिट जारी रहा. हालांकि, इसमें कोरोना कार्य की लागत की जांच को बाहर रखा गया था और सड़क निर्माण, जमीन खरीद और अन्य कार्यों की जांच सीएजी को करनी थी. बीएमसी चुनाव और राज्य के बजट प्रस्ताव से पहले सीएजी को अपनी रिपोर्ट देनी थी. इसलिए, यह बताया गया है कि यह रिपोर्ट राज्य के न्याय और कानून विभाग के परामर्श से प्रस्तुत की गई है.
CAG द्वारा जारी की गई रिपोर्ट.
- कैग का जांच आदेश दिनांक 31 अक्टूबर, 2022
- मुंबई नगर निगम में कार्यों की जांच.
- बीएमसी के 9 विभागों द्वारा 12,023.88 करोड़ रुपये का व्यय.
- 28 नवंबर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2022 तक के कार्यों की जांच.
- 14 नवंबर, 2022 को विशेष ऑडिट को कैग की मंजूरी.
- बीएमसी ने 3538.73 करोड़ की जांच कोविड एक्ट के आधार पर नहीं करने का स्टैंड लिया.
कैग की टिप्पणी
- बीएमसी ने बिना टेंडर मंगाए दो सेक्शन (214.48 करोड़) के 20 काम दे दिए.
- 64 ठेकेदारों और बीएमसी के बीच समझौता नहीं होने के कारण 4755.94 करोड़ के कार्यों का निष्पादन नहीं हो सका. बीएमसी को कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि कोई समझौता नहीं है.
- 3355.57 करोड़ के 3 प्रमंडलों के 13 कार्यों में थर्ड पार्टी ऑडिटर की नियुक्ति नहीं थी. इसलिए, काम कैसे किया गया है, यह देखने के लिए कोई प्रणाली नहीं है.
कैग ने क्या कहा?
- पारदर्शिता की कमी.
- व्यवस्थित समस्या.
- खराब योजना.
- धन का लापरवाह उपयोग.
- दहिसर में 32,394.90 वर्ग मीटर भूमि (डीपी 1993 के अनुसार उद्यान/खेल के मैदान/प्रसूति गृह के लिए आरक्षित).
- दिसंबर 2011 में बीएमसी का अधिग्रहण का संकल्प.
- अंतिम भूमि अधिग्रहण आकलन: ₹349.14 करोड़.
- 2011 / 206.16 से 716% अधिक करोड़ रु.
- इस साइट पर अतिक्रमण.
- अब पुनर्वास पर वित्तीय बोझ ₹77.80 करोड़ है.
- इसके और बढ़ने की संभावना है.
- इस फंड का बीएमसी को कोई फायदा नहीं है.
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग-बीएमसी
- एसएपी कार्यान्वयन: बिना निविदा आमंत्रित किए पिछले ठेकेदार को ₹159.95 करोड़ का ठेका दिया गया.
- मई सैप इंडिया लिमिटेड उन्हें रखरखाव के लिए प्रति वर्ष ₹37.68 करोड़ का भुगतान किया गया था. लेकिन बदले में कोई सेवा नहीं मिल रही है, यह एक स्पष्ट नुकसान है.
- एक ही एसएपी के साथ अनुबंध, निविदा प्रक्रिया को संभालना.
- 2019 फॉरेंसिक ऑडिट में हेराफेरी की गंभीर गुंजाइश की रिपोर्ट है - लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं.
पुल मंडल- बीएमसी
- डॉ ई मोसेस रोड और केशवराव खाडे मार्ग (महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन)
- अनुमोदन के बिना अतिरिक्त कार्य.
- बीएमसी से ठेकेदार को अतिरिक्त एहसान.
- टेंडर की शर्तों का उल्लंघन कर ₹27.14 करोड़ का मुनाफा.
- 16 मार्च, 2022 तक केवल 10% काम पूरा होने की उम्मीद है जबकि 50% काम पूरा होने की उम्मीद है.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान
- 4.3 किमी. की जुड़वां सुरंग.
- वन विभाग की अंतिम स्वीकृति नहीं होने के कारण.
- कीमत 19 जनवरी से अगस्त 2022 तक 4500 करोड़ से 6322 करोड़.
परेल टीटी फ्लाई ओवर
- बिना टेंडर बुलाए 1.65 करोड़ अतिरिक्त कार्य.
- गोपालकृष्ण गोटावाले ब्रिज, अंधेरी
- बिना टेंडर के 9.19 करोड़ का काम किया गया.
- पुल तोड़ने के लिए 15.50 करोड़ का भुगतान किया जाना था लेकिन वास्तव में भुगतान 17.49 करोड़ का हुआ.
सड़कें और परिवहन
- सीएजी द्वारा 56 कार्यों का अध्ययन किया गया.
- 52 में से 51 कार्यों का चयन बिना किसी सर्वे के सीमेंट कांक्रीटिंग के किया जा रहा है.
- पुराने कार्यों में बिना टेंडर बुलाए 54.53 करोड़ के कार्य जोड़े गए.
- माइक्रो सिलिका का उपयोग M-40 के लिए एक घटक के रूप में किया जाता है. इसे बिल में दर्शाया गया है. लेकिन 2.40 करोड़ की माइक्रो सिलिका का उपयोग नहीं किया गया.
- कम्प्यूटरीकृत रिपोर्ट में हस्तलिखित प्रविष्टियां की गई थीं.
- ठेकेदारों को 1.26 करोड़ रुपये दिए गए.
स्वास्थ्य विभाग
- कलेक्टर की अनुमति के बिना केईएम अस्पताल में अंडर ग्रेजुएट/ पोस्ट गग्रेजुएट हॉस्टल टावर का निर्माण किया गया. इसलिए 2.70 करोड़ का जुर्माना.
मीठी नदी प्रदूषण नियंत्रण
- जुलाई 2019 में, बीएमसी ने 24 महीने की अवधि के भीतर 4 अलग-अलग ठेकेदारों को 4 अलग-अलग काम देने का फैसला किया, लेकिन असल में ये 4 काम केवल एक ठेकेदार को दिया गया.
मलाड इन्फ्लुएंट पम्पिंग स्टेशन
- अपात्र निविदाकारों को 464.72 करोड़ के कार्य दिया गया.
- इस तथ्य के बावजूद 3 वर्षों के लिए अपात्रता रही.
- दुर्भावनापूर्ण इरादों से इंकार नहीं किया जा सकता है. कैग के द्वारा निरक्षण में जारी रिपोर्ट.
Solid Waste Management
- ग्लोबल टेंडर - वेस्ट टू एनर्जी 3000 टन / प्रतिदिन क्षमता.
- इस स्थिति को बढ़ाकर 600 टन/दिन कर दिया गया.
- मे. चेन्नई MSW pvt LTD काम दिया गया था.
- 648 करोड़ रुपये के कार्य थे.
- अब तक 49.12 करोड़ का भुगतान हुआ है.
- बीएमसी द्वारा खराब निगरानी अनिवार्य मंजूरी प्राप्त करने में असामान्य देरी से परियोजना के वितरण कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है.
कैग ने 28 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2022 यानी कोरोना काल में बीएमसी में खर्च हुए 12 हजार करोड़ के काम का ऑडिट किया है. उन्होंने मुंबई नगर निगम के नौ विभागों का ऑडिट किया है और यह लगभग 12000 करोड़ रुपये के है. 3500 करोड़ रुपये के कार्य कोरोना से संबंधित होने के कारण कैग इन कार्यों के वित्तीय लेन-देन का महामारी रोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऑडिट नहीं कर सका, इसलिए इस कार्य का ऑडिट नहीं किया गया है. इसलिए कैग ने कोविड की खरीद के अलावा अन्य टेंडरों का ऑडिट किया है.
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