Cabinet Expansion: कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या कहता है कानून, अधिकतम कितने मंत्री ले सकते हैं शपथ? जानें

Maharashtra Cabinet: भारतीय संविधान के मुताबिक राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 फीसदी के बराबर ही मंत्री बनाए जा सकते हैं.

महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार

Maharashtra Cabinet Exansion: महाराष्ट्र कैबिनेट के विस्तार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Maharshtra CM Eknath Shinde) अपने 40 दिन पुरानी कैबिनेट का आज विस्तार करेंगे. इस बात की जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को  दी. बताया जा रहा है कि मंत्रीमंडल विस्तार (Cabinet Expansion) के दौरान करीब एक दर्जन मंत्री शपथ ले सकते हैं. 

इससे पहले विपक्ष ने कैबिनेट विस्तार में देरी को लेकर शिंदे-फडणवीस सरकार पर निशाना साधा था. एनसीपी नेता अजित पवार ने निशाना साधते हुए कहा था कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में इसलिए देर की जा रही है, क्योंकि शिंदे-फडणवीस की जोड़ी को दिल्ली से ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है. आज महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार कर दिया जाएगा. 

कैबिनेट विस्तार को लेकर कानून

महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रीमंडल में कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है या मंत्री बनाया जा सकता है. इसके लिए संविधान में पहले से नियम तय है. भारतीय संविधान के मुताबिक, केंद्रीय कैबिनेट में सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 15 फीसदी तक हो सकती है.

उसी तरह राज्य की स्थिति में भी विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15 फीसदी के बराबर ही मंत्री बनाए जा सकते हैं. यानी ​किसी प्रदेश में जितने कुल विधायक हैं, उनकी संख्या के 15 फीसदी के बराबर ही मंत्री बनाए जा सकते हैं. वहीं छोटे राज्यों के लिए रियायत दी गई है जहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 या उससे कम है. इन राज्य सरकारों में अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं. 

महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार में क्यों हुई देरी

बता दें कि बीते 30 जून को शिवसेना से बगावत के बाद एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री पदी की शपथ ली थी. तभी से महाराष्ट्र में दो सदस्यीय मंत्रीमंडल काम कर रहा था. सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों के निलंबन और उद्धव ठाकर गुट की ओर से दायर मामलों की सुनवाई लंबित होने के कारण महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार की तारीख लगातार टलती रही है.