महाराष्ट्र मंडिमंडल विस्तार: कांग्रेस से बीजेपी में आए विखे पाटिल को आवास विभाग की जिम्मेदारी
महाराष्ट्र में रविवार को हुए कैबिनेट फेरबदल में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए राधाकृष्ण विखे पाटिल को आवास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. एनसीपी से शिवसेना में शामिल हुए जयदत्त क्षीरसागर को रोजगार गारंटी और बागवानी मंत्रालय दिया गया है.
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मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को मंत्रिमंडल विस्तार किया और आज से यहां विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस के पूर्व नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल को आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रिमंडल में यह फेरबदल और विस्तार किया है. एनसीपी के पूर्व नेता जयदत्त क्षीरसागर को रोजगार गारंटी और बागवानी मंत्रालय की कमान सौंपी गई है. वह पिछले महीने शिवसेना में शामिल हुए थे.
सीएम फडणवीस ने खेला मास्टरस्ट्रोक राधाकृष्ण विखे पाटिल की आवास मंत्री के तौर पर नियुक्ति को सीएम फडणवीस के राजनीतिक दांव के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि पूर्व में विपक्ष के नेता के तौर पर पाटिल आवास विभाग से जुड़े मुद्दों के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं. विखे पाटिल और क्षीरसागर दोनों ही फिलहाल न तो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के. ये दोनों ही छह महीने के लिए मंत्री पद संभाल सकते हैं.
छह महीने के अंदर बनना होगा विधानसभा का सदस्य इन छह महीनों के भीतर उन्हें किसी एक सदन के लिए निर्वाचित होना होगा. हालांकि राज्य विधानसभा के चुनाव सितंबर-अक्टूबर में होने वाले हैं इसलिए ये मंत्री मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल तक अपने-अपने पद पर बने रह सकते हैं. मौजूदा शिक्षा मंत्री बीजेपी के विनोद तावड़े के लिए झटके के तौर पर देखे जा रहे इस कदम के तहत उनके संगठनात्मक सहयोगी और बीजेपी की मुंबई इकाई के प्रमुख आशीष शेलार को स्कूल शिक्षा, खेल और युवा कल्याण विभाग सौंपे गए हैं.
इन्हें मिला ये मंत्रालय संभाजी पाटिल निलांगेकर को खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण और कौशल विकास मंत्री बनाए जाने के बाद श्रम मंत्रालय का प्रभार संजय कुटे को सौंपा गया है. सांगली के विधायक सुरेश खड़े को सामाजिक न्याय विभाग दिया गया है. वहीं अनिल बोंडे और अशोक उइके को कृषि और जनजातीय विकास मंत्रालय सौंपा गया है. शिवसेना के तानाजी सावंत को जल संरक्षण विभाग सौंपा गया है.
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