मुंबई: एनसीपी प्रमुख शरद पवार को महा विकास अघाड़ी सरकार ने उनके 80वें जन्मदिन से पहले एक खास तोहफा दिया है. बुधवार को मुंबई में हुई कैबिनेट की बैठक में 'शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना' लागू करने का फैसला सरकार ने लिया.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ मिलकर 'शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना' को पूरे महाराष्ट्र में लागू किया जाएगा. इस योजना को 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लागु करने का प्लान है. योजना सामूहिक और व्यक्तिगत बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का ग्रामीण इलाकों में काम करेगी.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में जो पात्र लाभार्थी हैं, उन्हें व्यक्तिगत और सार्वजनिक कार्यों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना होगा, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले युवाओं को रोजगार मिलने में मदद मिलेगी. इसकी वजह से गांव से होने वाले पलायन को रोकने में भी बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है.
योजना के तहत गाय और भैंसों के लिए ग्रामीण इलाकों में स्थाई रूप से शेड निर्माण किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में गाय और भैंस के स्थाई शेड के लिए 77 हजार 188 रुपये दिए जाएंगे. साथ ही 6 मवेशियों के पिछले प्रावधान को भी सरकार ने रद्द करने का फैसला लिया है. दो मवेशी होंगे तो भी शेड बनाने के लिए सरकार की ओर से इस योजना में किसानों को मदद की जाएगी. इससे गाय और भैंसों को एक ही जगह पर भोजन के साथ-साथ मूत्र भंडार के टैंक बनाने में किसानों को मदद मिलेगी.
आपको बता दें कि 12 दिसंबर को शरद पवार 80 साल के हो रहे हैं. महा विकास अघाड़ी सरकार बनाने का बड़ा श्रेय एनसीपी प्रमुख शरद पवार को जाता है. शायद इसीलिए सरकार ने उनके जन्मदिन के पहले ये फ़ैसला लिया. विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर फ़िलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन साफ़ है कि आने वाले दिनों में इस पर विवाद हो सकता है.
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