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Maharashtra Crisis: आदित्य ठाकरे बोले- 'दगाबाज कभी नहीं जीत सकते', फ्लोर टेस्ट पर भी दिया जवाब

Maharashtra Political Crisis: एमवीए सरकार के भविष्य पर उठे सवालों पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमें जीत का पूरा भरोसा है, दगाबाज कभी नहीं जीत सकते.

Aaditya Thackeray On Floor Test: महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) ने महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट (Maharashtra Political Crisis) को लेकर बागियों पर जमकर निशाना साधा. साथ ही उन्होंने एमवीए (MVA) सरकार के भविष्य पर भी प्रतिक्रिया दी. बागियों को लेकर आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो लोग यहां से भाग गए और खुद को बागी बता रहे हैं, अगर उन्हें बगावत करनी थी तो यहां करना चाहिए था. 

आदित्य ठाकरे ने कहा कि उन्हें इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहिए था. फ्लोर टेस्ट तब होगा जब वे मेरे सामने बैठेंगे, मेरी आंखों में देखेंगे और बताएंगे कि हमने क्या गलत किया है. एमवीए सरकार के जल्द गिरने की चर्चाओं पर शिवसेना नेता ने कहा कि हमें जीत का पूरा भरोसा है. लोगों का प्यार हम सभी के साथ है. विश्वासघात करने वाले, दगाबाज कभी जीत नहीं सकते. जो भागते हैं वे जीतते नहीं हैं. 

शिंदे गुट ने कहा- स्पीकर फ्लोर टेस्ट से क्यों डर रहे?

बता दें कि, शिंदे गुट की अयोग्यता नोटिस के खिलाफ दी गई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में शिंदे पक्ष के वकील ने ये भी कहा कि स्पीकर फ्लोर टेस्ट से डर क्यों रहे हैं? कोर्ट ने इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के सचिव, केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी. साथ ही कोर्ट ने बागियों को राहत देते हुए डिप्टी स्पीकर की तरफ से विधायकों को जवाब देने के लिए दिया गया समय 11 जुलाई शाम 5.30 तक के लिए बढ़ाया है. 

संजय राउत को मिले ईडी के समन पर क्या बोले आदित्य ठाकरे?

वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत को मिले ईडी (ED) के समन पर महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) ने कहा कि ये राजनीति नहीं है, ये अब सर्कस बन गया है. आज प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) को पूछताछ के लिए समन जारी किया है. ईडी ने उन्हें कल यानि 28 जून को एजेंसी के समक्ष पेश होने और धनशोधन रोकथाम कानून के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा है. ईडी के इस समन के बाद शिवसेना (Shiv Sena) ने विरोध किया और केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. 

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