Sanjay Raut Bail: शिवसेना सांसद संजय राउत की जमानत के खिलाफ ईडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. आज ही मुंबई की सेशन कोर्ट ने राउत को पात्रा चॉल मामले में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. इसी फैसले के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी हाई कोर्ट पहुंची है. ईडी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी.


पात्रा चॉल घोटाला मामले में शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बुधवार को एक विशेष अदालत ने जमानत दे दी थी. ईडी ने शिवसेना सांसद को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इस साल जुलाई में गिरफ्तार किया था.


न्यायिक हिरासत में कहां रखे गये हैं राउत?
राउत फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं. ईडी की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राउत की जमानत याचिका को मंजूर किया था. वहीं सेशन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जहां एक तरफ ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया तो वहीं आर्थर रोड जेल सूत्रों ने बताया कि उनको जमानत मिलने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. 


आर्थर रोड जेल सूत्रों के अनुसार भले ही अदालत ने राउत को जमानत दे दी हो फिर भी हम जेल की प्रक्रिया का पालन करेंगे. 


क्या है जमानत मिलने के बाद की प्रक्रिया?
आर्थर जेल के सूत्रों के मुताबिक जेल की कॉपी लाने के बाद हम तथ्यों की जांच करते हैं और एक तय प्रक्रिया के मुताबिक कैदियों को रिहा करते हैं. आमतौर पर जेल जमानत के आदेश की कॉपी शाम साढ़े पांच बजे तक स्वीकार कर लेती है. जमानत पाने वाले किसी भी कैदी को इसकी एक कॉपी जेल के बाहर ड्रॉप बॉक्स में जमा करानी होती है और जेल अधिकारी उसकी एक कॉपी ले लेते हैं और फिर कैदी को रिहा कर देते हैं.  


जमानत के लिए राउत के वकीलों ने क्या दलीलें दी थी?
संजय राउत ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि उनके खिलाफ जो मामला है वह सत्ता के दुरुपयोग और राजनीतिक प्रतिशोध का उदाहरण है. ईडी ने राउत की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने पात्रा चॉल पुनर्विकास से संबंधित धनशोधन मामले में प्रमुख भूमिका निभाई और धन के लेन-देन से बचने के लिए पर्दे के पीछे से काम किया. ईडी की जांच पात्रा चॉल के पुनर्विकास से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं और कथित रूप से उनकी पत्नी और सहयोगियों से संबंधित वित्तीय लेनदेन से संबंधित है. 


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