किसानों ने फिर निकाला लॉन्ग मार्च, सरकार के सामने रखीं ये डिमांड

Kisan Long March: प्याज की कीमतों समते कई मांगों को लेकर आदिवासी किसानों नें एक बार फिर लॉन्ग मार्च निकाला.

किसान लॉन्ग मार्च (फोटो सोर्स- एएनआई)

Kisan Long March: ऑल इण्डिया किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में 10,000 के करीब आदिवासी किसान एक बार फिर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं. इस मार्च के आयोजक में CPIM नेता डॉ अशोक धवले, पूर्व विधायक जीवा पांडु गावित, डॉ अजीत नवले, CPIM नेता उदय नारकर का नाम शामिल है.

नासिक से प्याज की कीमत समेत डिमांड का चार्ट लेकर किसान मार्च कर रहे हैं.

आंदोलनकारी किसानों की मांगे...

1) प्याज पर 600 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी दें. प्याज निर्यात की सभी संभावनाएं तलाश कर थोक में प्याज का निर्यात करें. 2000/ के न्यूनतम मूल्य पर नाफेड के माध्यम से थोक में प्याज खरीदें.

2) बरसो से जमीन जोटने वाले जिन आदिवासियों के कब्जे में 4 हेक्टेयर तक की वन भूमि हैं 7/12 पर उनके नाम पर जमीन करें. आदिवासियों के अपात्र दावों को स्वीकृत करें.

3) किसानों की कृषि के लिए आवश्यक बिजली दिन में लगातार 12 घंटे उपलब्ध करा कर उनके अतिरिक्त बिजली बिल माफ करें.

4) किसानों का पूरा कृषि ऋण माफ कर किसानों का 7/12 क्लियर करें.

5) बेमौसम बारिश और साल भर जारी रहने वाली प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति के लिए एनडीआरएफ से तत्काल मुआवजा दें. फसल बीमा कंपनियों की लूट पर अंकुश लगाएं और फसल बीमा धारकों को नुकसान की भरपाई के लिए कंपनियों को मजबूर करें.

6) बेबी गोंद की फसल के लिए कम से कम 250 रुपये प्रति किलो का गारंटीकृत मूल्य देकर बेबी गोंद की सरकारी खरीद योजना जारी रखें. 2020 के प्राकृतिक चक्रवाती बारिश के दौरान गोंद फसल की क्षति के पंचनामा के आधार पर किसानों को मुआवजे का तत्काल भुगतान हो.

7) दूध के निरीक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले दूध के मीटरों और तौल कांटे के नियमित निरीक्षण के लिए एक स्वतंत्र प्रणाली स्थापित करें. मिल्कोमीटर निरीक्षक नियुक्त करें. दूध के लिए एफआरपी और रेवेन्यू शेयरिंग पॉलिसी लागू करें. गाय के दूध का न्यूनतम मूल्य 47 रुपये और भैंस के दूध का न्यूनतम मूल्य 67 रुपये दें.

8) सोयाबीन, कपास, अरहर और चने की फसल के दाम गिराने की साजिश बंद करें.

9) केरल की तर्ज पर हाईवे प्रभावित किसानों को मुआवजा दें. उचित पुनर्वास करें. नवी मुंबई हवाईअड्डा परियोजना पीड़ितों का समुचित पुनर्वास.

10) 2005 के बाद भर्ती हुए सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करें. समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों को भी वेतनमान लागू करें. आंशिक रूप से सहायता प्राप्त विद्यालयों को शत-प्रतिशत अनुदान दें.

11) मौजूदा महंगाई को देखते हुए गरीब किसानों, खेतिहर मजदूरों, मजदूरों, झुग्गी-झोंपड़ी वालों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी रुपये से 1 लाख 40 हजार से 5 लाख करें और वंचित गरीब लाभार्थियों का एक नया सर्वेक्षण करें और उनके नाम सूची 'डी' में शामिल करें.

12) महाराष्ट्र के वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों के लिए लागू वृद्धावस्था पेंशन और विशेष वित्तीय सहायता योजना की राशि को कम से कम 4000 रुपये तक बढ़ाएं.

13) हर महीने राशन कार्ड पर मुफ्त अनाज के साथ अनाज की बिक्री फिर से शुरू करें.

14)  सरकारी नौकरियों में रिक्तियों को भरें, केकॉन्ट्रेक्ट कर्मचारियों को नियमित कर मजदूरी दर बढ़ाकर 26000 रुपये करें.