महाराष्ट्र में बिजली बिल पर घमासान: राहत नहीं देगी ठाकरे सरकार, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में BJP

महाराष्ट्र की जनता को उमीद थी कि दिवाली के मौक़े पर सरकार बिल माफ़ी का ऐलान कर दिवाली तौफ़ा जनता को देगी. लेकिन मंत्री नितिन राउत ने जनता को बड़ा झटका दे दिया है. “राउत ने कहा कि लोगों को बढ़े हुए बिजली बिल भरने होंगे, उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी

मुंबईः बिजली बिल में राहत को लेकर ठाकरे सरकार के यूटर्न ने महाराष्ट्र की राजनीति गरमा दी है. विपक्षी बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के ख़िलाफ़ विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है. वहीं एमएनएस ने भी राज्य सरकार पर जनता से वादाखिलाफ़ी करने का आरोप लगाया है.

आपको बता दे कि लॉकडाउन के वक्त बिजली उपभोक्ताओं के बढ़े हुए बिजली बिल आने के बाद ठाकरे सरकार मे मंत्री नितिन राउत ने आश्वासन दिया था कि 100 यूनिट तक के बिल को सरकार माफ़ करने के विचार मे है. जनता को उमीद थी की दिवाली के मौक़े पर सरकार बिल माफ़ी का ऐलान कर दिवाली तौफ़ा जनता को देगी. लेकिन मंत्री नितिन राउत ने जनता को बड़ा झटका दे दिया है. “राउत ने कहा कि लोगों को बढ़े हुए बिजली बिल भरने होंगे, उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी. सरकार का कहना है कि बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी महावितरण घाटे में है और केंद्र सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिली है, इसलिए उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं दी जाएगी”.

हालांकि सरकार का कहना है लोग तीन क़िस्तों में बिल का भुगतान कर सकते हैं. सरकार फ़िलहाल किसी के बिजली के कनेक्शन नहीं काटेगी. आपको बता दें कि पहले जहां बिजली उपभोक्ताओं का 2 हजार रुपये प्रति माह बिल आता था, उन्हें अब 10 हजार रुपये तक बिल भेजे गए है. इसे लेकर एमअनअस प्रमुख राज ठाकरे ने राज्यपाल कोशियारी से मुलाक़ात भी की थी. उस वक़्त भी सरकार ने कहा था कि बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के किए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कैबिनेट से मंज़ूरी का इंतज़ार है.

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएगी बीजेपी

अब सरकार के यूटर्न के बाद बीजेपी को भी सरकार को घेरने का मौक़ा मिल गया है. बीजेपी ने कहा कि जनता के साथ सरकार ने धोखा किया है उसका जवाब जनता सरकार को जरुर देगी. बीजेपी विधायक अतुल भातकालकर ने मंत्री नितिन राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है. अपने आश्वासन से मुकरने के बाद ठाकरे सरकार की हर तरफ़ से आलोचना हो रही है.