CAA: महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा- 'केंद्र कानून बना सकता है लेकिन लागू करने का जिम्मा राज्य के पास'
महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी जैसे नेताओं ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे विभाजनकारी कदमों का संसद में विरोध किया था. उन्होंने कहा कि राज्य के हाथ में है कि सीएए लागू होगा या नहीं.
नागपुर: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लागू करने को लेकर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि केंद्र सरकार कानून जरूर बना सकती है, लेकिन उसे लागू करने का जिम्मा पूरी तरह राज्य सरकार के पास होता है. नागपुर में ‘वी द सिटिजंस ऑफ इंडिया’ द्वारा आयोजित विरोध रैली में देशमुख ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र में हमारी सरकार है और केंद्र सरकार कानून जरूर बना सकती है लेकिन इसे लागू करना या नहीं करना राज्य सरकार के हाथ में होता है.’’
कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने भी रैली में हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि राज्य सीएए को लागू नहीं करेगा. राउत ने कहा, ‘‘हालांकि, वो (केंद्र) भले प्रयास कर लें महाराष्ट्र सरकार इस कानून (सीएए) को राज्य में लागू नहीं होने देगी.’’ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रस पार्टी और कांग्रेस शामिल हैं .
गृह मंत्री देशमुख ने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी जैसे नेताओं ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे विभाजनकारी कदमों का संसद में विरोध किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए ऐसे कानून ला रहा है.
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में कहा कि पार्टी संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं करने के पार्टी आलाकमान के निर्देश का पालन करेगी. शिंदे से कांग्रेस शासित राज्यों में सीएए लागू नहीं करने के पार्टी के रुख के बारे में एक सवाल किया गया था जिसके जवाब में उन्होंने यह कहा. उन्होंने कहा, ‘‘महाराष्ट्र भी कांग्रेस नेतृत्व के फैसले का पालन करेगा.’’
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