Uddhav Thackeray Cabinet Decision: महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए हैं. सूत्रों के मुताबिक, नियमित तौर पर कर्ज का पैसा भरने वाले किसानों को 50000 रुपये अनुदान देने का फैसला महाराष्ट्र सरकार ने किया है. साथ ही राजनीतिक आंदोलन में जो मामले दर्ज किए गए हैं वह वापस लिए जाएंगे. कैबिनेट की बैठक के बाद कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री बालासाहेब थोराट ने कहा कि नियमित विषयों जैसे कोविड की स्थिति आदि पर चर्चा हुई...(महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट) इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई.
इससे पहले शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) ने संकेत दिया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राज्य विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं, क्योंकि महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार के लिए संकट बेहद गहरा गया है.
राउत ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम राज्य विधानसभा को भंग करने की ओर ले जा रहे हैं.’’ इससे पहले, शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र के 40 विधायक उनके साथ असम के गुवाहाटी आए हैं और वे सभी, पार्टी के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की 'हिंदुत्व' विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध हैं.
संकट में सरकार
शिवसेना के विधायकों ने पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है, जिसके कारण महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार संकट में आ गयी है.
शिंदे के नेतृत्व में बुधवार को सुबह असम के गुवाहाटी पहुंचे महाराष्ट्र के बागी विधायकों के एक समूह को कड़ी सुरक्षा के बीच शहर के बाहरी इलाके में एक लग्ज़री होटल में ले जाया गया है.
गौरतलब है कि 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र (Maharashtra) विधानसभा में शिवसेना के 55, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 53 और कांग्रेस के 44 विधायक हैं. सरकार बनाने के लिए 144 विधायकों का समर्थन जरूरी है.
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