Mumbai: '...लेकिन BMC में भ्रष्टाचार अभी तक बंद नहीं हुआ', आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी
Maharashtra News: शिवसेना प्रतिनिधिमंडल ने 10 मई को राज्यपाल से मुलाकात कर मुंबई नगर निगम में हो रहे काम की शिकायत की थी. इसके बाद अब आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल रमेश बैस को लिखी चिट्ठी है.
Aditya Thackeray Letter To Governor: महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के विधायक आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल रमेश बैस को चिट्ठी लिखी है. उनका कहना है कि यह पत्र मुंबई महानगरपालिका में लूटपाट और सड़क घोटाले को रोकने के लिए लिखा गया है.
दरअसल शिवसेना प्रतिनिधिमंडल ने इस महीने 10 मई को राज्यपाल से मुलाकात कर मुंबई नगर निगम में हो रहे काम की शिकायत की थी. इस बात को लेकर आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल से मुंबई नगर निगम और मुख्यमंत्री शिंदे कार्यालय से हो रही पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए लोकायुक्त को एक याचिका भेजने का अनुरोध किया.
पत्र में राज्यपाल का आभार जताया गया
युवा नेता ने पत्र में लिखा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में, और सीएम कार्यालय के चलाए जा रहे बीएमसी में भ्रष्टाचार हो रहा है. इस भ्रष्ट आचरण को समझाने के लिए और अपना पर्याप्त समय देने के लिए विधायक आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल का आभार भी जताया है.
उन्होंने आगे कहा कि सर, हमारी मुलाकात के साथ ही आपसे विनम्र निवेदन से बीएमसी ने प्रेस नोट जारी किया है, लेकिन भ्रष्टाचार अभी तक बंद नहीं हुआ है. आदर्श रूप से, रोड मेगा टेंडर को रद्द कर दिया जाना चाहिए और पारदर्शी रूप से एक निर्वाचित निकाय के साथ या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति की निगरानी में जारी किया जाना चाहिए.
'पैसे की यह बर्बादी अनावश्यक है'
आदित्य ठाकरे ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीएमसी और उसका प्रशासन जल्दबाजी में है या उसे उच्च शक्तियों यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूर कर रही हैं. नगरसेवकों के लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने से पहले ही मुंबई का पैसा बर्बाद हो रहा है.
उन्होंने आगे कहा कि पैसे की यह बर्बादी अनावश्यक है और हम आपके कार्यालय से माननीय लोकायुक्त को हमारी याचिका भेजने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. महोदय, एक जांच के लिए हम आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं.
उन्होंने राज्यपाल को इस मामले में हस्तक्षेप करने और बीएमसी से ठेकेदारों को 600 करोड़ रुपये के "अग्रिम मोबिलाइजेशन" फंड का दान नहीं देने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि आम तौर पर अग्रिम मोबिलाइजेशन फंड ग्रीनफील्ड कार्यों और राजमार्गों को दिया जाता है. मुंबई जैसे शहर के लिए ये कभी नहीं दिया जाता.
पत्र में महामहिम से किया अनुरोध
ठाकरे ने अपने पत्र में कहा, "सर, जहां 900 में से 25 सड़कों का काम भी शुरू नहीं हुआ है, अग्रिम फंड जुटाना करदाताओं के पैसे की आपराधिक बर्बादी होगी, और ठेकेदार जो संभवत: किकबैक (रिश्वत) प्राप्त कर सकते हैं, वे ही इससे लाभान्वित होंगे."
उन्होंने आगे कहा, "हम महामहिम से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि कृपया मुंबईकरों की ओर से हस्तक्षेप करें और बीएमसी को अग्रिम मोबिलाइजेशन फंड न देने के लिए कहें, जब तक कि प्रत्येक लिए सड़क का काम न हो."