मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने एक बेहद जरुरी फैसला किया है. महाराष्ट्र में जल्द ही किन्नर कल्याण बोर्ड (टीडब्ल्यूबी) गठित हो जाएगा. किन्नर समुदाय के कल्याण के लिए सरकार पांच करोड़ रूपये का प्रावधान कर रही है. सामाजिक न्याय राज्य मंत्री दिलीप काम्बले ने बताया कि बोर्ड का गठन जल्द ही किया जाएगा. यह बोर्ड किन्नरों को शिक्षा, रोजगार, आवास और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मुहैया कराए जाने पर ध्यान देगा. इसके अलावा उनके संवैधानिक और मानवाधिकारों की भी रक्षा की जाएगी.
मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर इस तरह का एक बोर्ड होगा. किन्नर कल्याण बोर्ड का विचार 2014 में कांग्रेस सरकार ने पेश किया था. साल 2013 में कैबिनेट ने राज्य सरकार की तीसरी महिला नीति को स्वीकृत दी थी. इसमें किन्नरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक बोर्ड के गठन करने का जिक्र था.
इस नीति ने राज्य में कामकाजी महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी उपाय करने का वादा किया था. राज्य की महिला और बाल कल्याण मंत्रालय को बोर्ड बनाने की जिम्मेदारी दी गयी थी जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास नीतियों को लागू करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा बनाई है. इसमें किन्नरों के लिए रोजगार का अवसर मुहैया कराने की बात भी कही गई थी.