मुंबई: महाराष्ट्र के एक मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी कंपनियों के लिए केंद्र सरकार के नियमन का विरोध करते हुए इसे ‘तानाशाही’ और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है. सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने कहा कि इन नियमनों का मुखर विरोध करने की जरूरत है क्योंकि ये लोगों की निजता और संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है.
उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र के इस कदम का पुरजोर विरोध होना चाहिए. इस तरह का तानाशाही वाला नियमन इस लोकतांत्रिक देश के लोगों को स्वीकार्य नहीं होगा.’’
पाटिल ने कहा कि कुछ नौकरशाह यह फैसला कर रहे हैं कि किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या प्रकाशन किए जाने की जरूरत है और क्या नहीं. यह सीधे तौर पर भारत में प्रेस की आजादी पर हमला है. उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह का आदेश कानून के सामने नहीं टिकेगा.’’
किसानों के अंदोलन के समर्थन में सोशल मीडिया पर ‘‘टूलकिट’’ साझा किए जाने के मामले में कथित तौर पर संलिप्तता के लिए गिरफ्तार कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि समूचा घटनाक्रम अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का प्रयास है. बता दें दिल्ली की एक अदालत ने हाल में दिशा रवि को जमानत दे दी थी.
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