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शिंदे सरकार ने वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक का बदला नाम, अब कहलाएगा वीर सावरकर सेतु, ट्रांस हार्बर लिंक बना अटल ब्रिज
Bandra Sea Link Name Change: महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई के मशहूर वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक का नाम बदल दिया है. मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का भी नाम बदला है.
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Bandra Sea Link Renamed: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने बड़ा फैसले लेते हुए मुंबई के वर्सोवा-बांद्रा सी लिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु कर दिया है. वहीं, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का भी नाम बदला गया है. अब ये अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेतु के नाम से जाना जाएगा. बुधवार (28 जून) को राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया. समाचार एजेंसी एएनआई ने इस बारे में जानकारी दी है.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछले महीने 28 मई को सावरकर के जन्मदिन पर घोषणा की थी कि बांद्रा-वर्सोवा सी लिंक का नाम हिंदुत्व के विचारक वीर सावरकर के नाम पर कर दिया जाएगा. शिंदे ने यह भी कहा था कि केंद्र के वीरता पुरस्कार की तरह ही राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार का नाम भी स्वातंत्र्य वीर सावरकर के नाम पर रखा जाएगा.
40,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी
कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सीएम शिंदे ने बताया, आज हमने 40,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इससे 1,20,000 लोगों को रोजगार मिलेगा. कई उद्योग महाराष्ट्र में आ रहे हैं. हमारे राज्य में बहुत संभावनाएं हैं. अब महाराष्ट्र FDI में फिर नंबर 1 बन गया है.
700 बालासाहेब क्लीनिक खोलने पर लगी मुहर
कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र राज्य में 700 जगहों पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे क्लीनिक शुरू करने का भी फैसला लिया गया. इसके लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. भामा आसखेड परियोजना की नहरों को रद्द करने का फैसला भी इस कैबिनेट बैठक में लिया गया है. इसका लाभ तीन तालुके के किसानों को मिलेगा. सीएम शिंदे ने ट्वीट कर कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी है.
इसके अलावा महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना संयुक्त रूप से लागू की जाएगी. 2 करोड़ हेल्थ कार्ड बांटे जाएंगे, जिसके तहत 5 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा. संजय गांधी निराधार योजना और श्रवण बाल योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये की गई है.
छत्रपति संभाजीनगर में मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा. इसके लिए 100 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं. जालना से जलगांव तक नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के लिए 3552 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. राज्य में 9 जगहों पर नए राजकीय डिग्री कॉलेज बनाने के लिए 4365 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी गई है.
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