Congress on Jaishankar China Remark: कांग्रेस ने चीन के अतिक्रमण के मुद्दे पर शनिवार (13 अप्रैल) को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने कहा कि विदेश मंत्री एस. जयशंकर की यह कथित टिप्पणी पड़ोसी देश को एक और खुली छूट देने के समान है कि 'चीन ने हमारी किसी भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है.'
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि विदेश मंत्री का ताजा बयान गलवान के बाद, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से चीन को दी गई 'क्लीन चिट' की हू-ब-हू नकल है, जहां हमारे 20 बहादुर सैनिकों ने भारत माता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था.
खरगे ने 'एक्स' पर कहा कि 'लाल आंख' पर '56 इंच' लंबे चीनी ब्लिंकर पहने हुए, मोदी सरकार ने एक हफ्ते में दो बार चीनियों को राहत देकर, देश की संप्रभुता को ठेस पहुंचाने का काम किया है.
उन्होंने कहा कि पहले तो मोदी जी के विदेशी प्रेस को दिए इंटरव्यू में ऐसा हुआ जहां वह वैश्विक स्तर पर भारत का पक्ष मजबूती से नहीं रख पाए. अब, उनके विदेश मंत्री विस्तारवादी चीन को एक और क्लीन चिट दे रहे हैं.
'विपक्ष लगातार उठाता रहा चीन के अतिक्रमण का मुद्दा'
खरगे ने कहा कि पिछले चार साल से भारत की जनता और विपक्ष आपसे संसद में और सार्वजनिक चर्चा में चीन की ओर से हमारी सीमाओं के पास बार-बार किए जा रहे अतिक्रमण, अवैध कब्जे और सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अपनी आवाज बुलंद करता रहा है. बावजूद इसके आपने हमें विश्वास में लेने की जहमत नहीं उठाई.
उन्होंने कहा कि चीन के साथ 19 दौर की द्विपक्षीय वार्ता किस लिए हुई? उन्होंने कहा कि क्या इसका उद्देश्य भारत में चीनी सामानों का आयात बढ़ाना था? या चीनी निदेशकों वाली 3000 कंपनियों से पीएमकेयर निधि लेनी थी?
'2020 से पहले की यथास्थिति क्यों नहीं लौटी?'
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 2020 से पहले की यथास्थिति क्यों नहीं लौटी? भारत को अभी भी देपसांग के मैदानी क्षेत्र, डेमचोक नाला और हॉट स्प्रिंग्स तथा गोगरा पोस्ट में कई गश्ती बिंदुओं तक पहुंच से क्यों वंचित रखा गया है? उन्होंने कहा कि मोदी की चीनी गारंटी 2.0 भारत की जमीन पर कब्जा करने के लिए, चीन को 'डबल क्लीन चिट' देकर राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की अखंडता एवं संप्रभुता को खतरे में डालने की ये बेहद गंभीर कहानी है.
'मोदी-शाह के बाद जयशंकर ने दी क्लीन चिट'
काग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि मोदी सरकार भारत के खिलाफ आक्रामकता के लिए चीन को छूट देती रही है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री की तरफ से 19 जून, 2020 को सार्वजनिक रूप से 'क्लीन चिट' दिए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने 9 अप्रैल, 2024 और अब तीसरी 'क्लीन चिट' जयशंकर ने दी है.
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