कंगना रनौत के बयान पर भड़के मल्लिकार्जुन खरगे, मोदी सरकार को याद दिलाए, कंटीले तार, गोले, कीलें और बंदूकें
Mallikarjun kharge: बीजेपी सांसद कंगना के बयान का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है. खरगे ने कहा कि पूरा देश जान गया है कि बीजेपी की रग-रग में किसान विरोधी नफरती मानसिकता बसी है.
Mallikarjun kharge On Farmer: बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के किसान पर दिए बयान से देश में फिर से राजनीति गरम हो चुकी है. इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान विरोधी बीजेपी और मोदी सरकार को अपने घोर अपराध को अहसास नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि फिर से तीन काले किसान-विरोधी कानूनों को फिर से लागू होने की बात की जा रही है.
'किसानों के लिए बंदूकों का हुआ था इस्तेमाल'
बीजेपी से लोकसभा सांसद कंगना रनौत ने कहा था कि तीन कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए और किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए. उनके इस बयान का बीजेपी की सहयोगी पार्टी भी विरोध कर रही है तो वहीं कांग्रेस मोदी सरकार पर किसान विरोधी मानसिकता का आरोप लगा रहा है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलवाने वाली मोदी सरकार ने हमारे अन्नदाता के लिए कंटीले तार, ड्रोन से आंसू गैस, कीले और बंदूकें सबका इस्तेमाल किया, जो भारत के 62 करोड़ किसान कभी भूल नहीं पाएंगे."
चुनावी राज्यों से मिलेगा करारा जवाब- खरगे
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, "इस बार हरियाणा समेत सभी चुनावी राज्यों से किसानों पर खुद पीएम मोदी की ओर से संसद में आंदोलनजीवी और परजीवी की अपमानजनक टिप्पणी का करारा जवाब मिलेगा. प्रधानमंत्री की बयानबाजी के चलते उनके मंत्रियों, सांसदों और दुष्प्रचार तंत्र को किसानों का अपमान करने की आदत हो गई है."
750 किसानों की शहादत के बाद भी किसान विरोधी भाजपा और मोदी सरकार को अपने घोर अपराध का अहसास नहीं हुआ !
— Mallikarjun Kharge (@kharge) September 25, 2024
तीन काले किसान-विरोधी क़ानूनों को फिर से लागू होने की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है।
किसानों को गाड़ी के नीचे कुचलवाने वाली मोदी सरकार ने हमारे…
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "10 सालों में मोदी सराकर ने देश के अन्नदाताओं से किए गए अपने तीन वादे तोड़े हैं, जिसमें 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी, स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक Input Cost + 50 फीसदी MSP लागू करना और एमएसपी को कानूनी गारंटी दर्जा शामिल है."
सरकारी समिति को लेकर मोदी सरकार पर निशाना
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे ने आरोप लगाते हुए कहा, "किसान आंदोलन वापस लेते समय मोदी जी ने सरकारी समिति की घोषणा की थी, वो आज भी ठंडे बस्ते में है. मोदी सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी के खिलाफ है. शहीद किसानों के परिवारों कोई राहत नहीं दी गई, संसद में मोदी सरकार ने उनकी याद में दो मिनट का मौन रखना भी मुनासिब नहीं समझा और ऊपर से लगातार उनका चरित्र हनन जारी है."
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