PM Selfie Booths: रेलवे स्टेशनों पर बने पीएम मोदी के सेल्फी बूथ को लेकर मल्लिकार्जुन खरगे बोले, 'जनता के टैक्स की बर्बादी'
Mallikarjun Kharge: रेलवे स्टेशनों पर पीएम मोदी के फोटो वाले सेल्फी प्वाइंट बनाये जाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है. इन बूथों को बनाने पर लाखों का खर्च किया जा रहा है.
Mallikarjun Kharge on PM Modi Selfie Booths: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सूचना के अधिकार के तहत रेलवे विभाग की ओर से मिले जवाब का हवाला देते हुए मंगलवार (26 दिसंबर) को आरोप लगाया कि रेलवे स्टेशनों (Railway Stations) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की तस्वीरों वाले 'सेल्फी बूथ' स्थापित करना करदाताओं के पैसे की 'बर्बादी' है. दूसरी तरफ विपक्षी दल शासित राज्य मनरेगा (MGNREGA) फंड का इंतजार कर रहे हैं.
उन्होंने सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत प्राप्त जवाब की एक प्रति साझा की, जिसमें मध्य रेलवे के तहत उन स्टेशनों को सूचीबद्ध किया गया है जहां अस्थायी और स्थायी सेल्फी बूथ स्थापित किए गए हैं.
कितनी है सेल्फी बूथ की लागत?
आरटीआई जवाब के अनुसार, श्रेणी ए के स्टेशनों के लिए अस्थायी 'सेल्फी बूथ' की स्वीकृत लागत 1.25 लाख रुपये है, जबकि श्रेणी सी स्टेशनों के लिए स्थायी 'सेल्फी बूथ' की स्थापना लागत 6.25 लाख रुपये है.
खरगे ने आरोप लगाया, ''मोदी सरकार की आत्ममुग्ध प्रचार की कोई सीमा नहीं. रेलवे स्टेशनों पर पीएम मोदी के 3डी सेल्फी प्वाइंट स्थापित करना करदाताओं के पैसे की पूरी तरह से बर्बादी है.''
Self-obsessed promotion by Modi Govt knows NO bounds!
— Mallikarjun Kharge (@kharge) December 26, 2023
Absolutely brazen waste of taxpayers money by installing Modi ji’s 3D selfie points at Railway Stations. (RTI Reply)
Earlier, the blood and sacrifice of our brave soldiers was politically used by ordering the Armed Forces… pic.twitter.com/HEYo8OqmOo
उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों को प्रधानमंत्री मोदी के कट-आउट के साथ 822 ऐसे सेल्फी-प्वाइंट स्थापित करने का आदेश देकर बहादुर सैनिकों के बलिदान का राजनीतिक उपयोग किया गया.
'केंद्र से नहीं मिली राज्यों को सूखा व बाढ़ राहत राशि'
कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, ''मोदी सरकार ने राज्यों को सूखा और बाढ़ राहत के लिए राशि नहीं दी है. विपक्ष शासित राज्यों की मनरेगा निधि भी लंबित है. लेकिन इसमें इन सस्ते चुनावी स्टंटों पर उदारतापूर्वक सार्वजनिक धन खर्च करने का दुस्साहस है.''
यूजीसी ने भी निकाले थे यूनिवर्सिटीज में सेल्फी प्वाइंट बनाने के आदेश
पीएम मोदी के सेल्फी प्वाइंट को लेकर पहले भी विवाद खड़े हो चुके हैं. इससे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से यूनिवर्सिटीज परिसर में उनके कटआउट लगाने और सेल्फी प्वाइंट बनाने का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था. इस तरह की अधिसूचना पर भी कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई थी और सरकारी शिक्षण संस्थानों को सरकार का प्रचार करने के लिए हथकंडे के तौर पर अपनाने का आरोप लगाया था.
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