New Parliament Building: 'केवल चुनावी लाभ के लिए बनाए दलित और आदिवासी राष्ट्रपति', पीएम के नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम पर भड़के खरगे
New Parliament Building: खरगे ने कहा कि मोदी सरकार ने लगातार मर्यादा की अवमानना की है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी-आरएसएस सरकार में राष्ट्रपति का पद महज औपचारिकता तक सीमित कर दिया गया है.
New Parliament Building: नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासी संग्राम अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है. उद्घाटन कार्यक्रम में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना है. खरगे ने कहा कि लगता है, मोदी सरकार ने केवल चुनावी लाभ के लिए दलित और आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है.
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को नए संसद भवन के शिलान्यास के मौके पर आमंत्रित नहीं किया गया, ना ही अब राष्ट्रपति मुर्मू को उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित किया गया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च विधायी पद और सर्वोच्च संवैधानिक प्राधिकार है. खरगे से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी नए संसद भवन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था.
'राष्ट्रपति से कराना चाहिए नए संसद भवन का उद्घाटन'
कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए कहा कि केवल राष्ट्रपति ही सरकार, विपक्ष और नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती हैं. वो भारत की प्रथम नागरिक हैं. उन्होंने आगे लिखा कि नए संसद भवन का उनके (राष्ट्रपति) द्वारा उद्घाटन सरकार के लोकतांत्रिक मूल्य और संवैधानिक मर्यादा को प्रदर्शित करेगा.
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने लगातार मर्यादा की अवमानना की है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी-आरएसएस सरकार में राष्ट्रपति का पद महज औपचारिकता तक सीमित कर दिया गया है.
पीएम का उद्घाटन करना है गलत- राहुल गांधी
मल्लिकार्जुन खरगे से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम से कराए जाने को गलत बताया था. राहुल गांधी ने कहा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं. गौरतलब है कि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत् नरेंद्र मोदी करने वाले हैं.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनसे नए संसद भवन का उद्घाटन करने का आग्रह किया था. नए संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से गुरुवार (18 मई) को इस बारे में जानकारी दी गई थी.
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