'लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बंद करवा रही लोगों के आधार कार्ड', ममता बनर्जी ने लगाया आरोप

Mamata Banerjee: सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान करना जारी रखेंगे, भले ही उनके पास आधार कार्ड हो या न हो. उन्होंने सरकारी योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

Source : PTI

Mamata Banerjee On Aadhaar Card: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार (18 फरवरी) को आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में लोगों के आधार कार्ड को निष्क्रिय कर रही है. उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार ऐसा इसलिए कर रही है, ताकि उन्हें उनके बैंक खातों के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ न मिल सके." 

'बंगाल में बंद किए गए कई आधार कार्ड'

बीरभूम जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार राज्य संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान करना जारी रखेगी, भले ही किसी व्यक्ति के पास आधार कार्ड न हो.

उन्होंने कहा, ‘‘सावधान रहें, वे (बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार) आधार कार्ड को निष्क्रिय कर रहे हैं. बंगाल के कई जिलों में कई आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं, ताकि चुनाव से पहले लोगों को बैंकों के माध्यम से भंडार लक्ष्मी योजना और मुफ्त राशन का लाभ न मिल सके.’’

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, ‘‘लेकिन, हम योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान करना जारी रखेंगे, भले ही उनके पास आधार कार्ड न हो. एक भी लाभार्थी प्रभावित नहीं होगा.’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मुख्य सचिव को मेरा स्पष्ट निर्देश है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोग आधार कार्ड न होने पर भी लाभ से वंचित न हों. बंगाल के लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है.’’

आधार निष्क्रिय करने के पीछे उनका छिपा हुआ एजेंडा- ममता बनर्जी

सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पूर्वी बर्धमान जिले के जमालपुर में 50 लोगों और बीरभूम, उत्तर और दक्षिण 24 परगना के साथ-साथ उत्तर बंगाल में कई अन्य लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा, ‘‘अगर मुझे पता चलता है कि आधार कार्ड को निष्क्रिय करने के पीछे उनका (बीजेपी नीत केंद्र) एक छिपा हुआ एजेंडा है, तो मैं एक भी योजना को इस दस्तावेज से जोड़ने की अनुमति नहीं दूंगी.’’

सीएम ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव को एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने का भी निर्देश दिया, जहां ऐसे लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकें, जिनके आधार कार्ड निष्क्रिय हो गए हैं.