G20 Summit In Kolkata: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कोलकाता में जी20 की बैठक में कहा कि उनकी सरकार विकास को मानवीय रूप देने में विश्वास करती है. वित्तीय समावेश पर हो रही तीन दिवसीय इस बैठक में जी20 के सदस्य देशों से आए प्रतिनिधियों को अपने संबोधन में ममता ने यह भी कहा कि महिला सशक्तीकरण सहित सरकार के कल्याण कार्यक्रम इस तरह तैयार किए गए हैं कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों के डिजिटल एवं वित्तीय समावेश को बढ़ावा मिले.


उन्होंने कहा, ‘‘हम विकास को मानवीय रूप देने में भरोसा करते हैं.’’ उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 1.2 करोड़ रोजगार का सृजन किया है तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कई गुना वृद्धि की है.


राज्य सरकार ने 1.2 करोड़ रोजगार का अवसर बनाया
पिछले साल ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है. ममता ने कहा कि कोविड महामारी की वजह से मची आर्थिक उथलपुथल के बावजूद राज्य सरकार 1.2 करोड़ रोजगार का अवसर बनाने में कामयाब रही और इनमें से ज्यादातर रोजगार एमएसएमई (लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रम) सेक्टर में हैं.


उन्होंने कहा, ‘‘हम रोजगार का अवसर तथा जीडीपी को चार गुना बढ़ाने में इसलिए कामयाब हुए क्योंकि हमने महिलाओं, छोटे उद्योगों, किसानों और युवाओं का सशक्तीकरण किया. हमने भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ी और गरीबों को मुफ्त अनाज दिया.’’


करीब 1.5 अरब डॉलर खर्च किए
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों का डिजिटल हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय समावेश सुनिश्चित किया. महिला सशक्तीकरण के लिए हमने उन्हें डिजिटल हस्तांतरण के माध्यम से धन दिया... इस कार्यक्रम पर करीब 1.5 अरब डॉलर खर्च किए गए. राज्य में स्व-सहायता समूह बनाए गए जिनसे 1.2 करोड़ महिलाएं संबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में धर्म, जाति या भाषाओं की विविधता के बावजूद लोग एकजुट हैं. उन्होंने कहा, ‘‘हमारे यहां विभिन्न धर्मों, जातियों, नस्लों के लोग हैं लेकिन हम एकजुट हैं.’’ 


12 अंतरराष्ट्रीय वक्ता हिस्सा लेंगे
बैठक के पहले दिन आधुनिक वित्तीय समावेश के लिए डिजिटल नवाचार पर एक प्रदर्शनी तथा वित्तीय समावेश एवं उत्पादकता में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरख्ना पर सत्र आयोजित किए जाएंगे. तीन दिवसीय इस आयोजन में 12 अंतरराष्ट्रीय वक्ता हिस्सा लेंगे जिनमें विश्व बैंक, सिंगापुर, फ्रांस और एस्टोनिया के वित्त मामलों के अधिकारी शामिल हैं.


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