कोलकाता: पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वार-पलटवार का दौर जारी है. आज पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के लाभ से पश्चिम बंगाल के 70 लाख से अधिक किसानों को वंचित रखा गया. उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से ममता ऐसा कर रही हैं.


ममता का पलटवार
ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के आरोंपो पर कहा कि मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए कुछ नहीं किया है. मुख्यमंत्री ने कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी ने PM-KISAN निधि पर आधा सच बोल कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है. उन्होंने किसानों के मुद्दों को सुलझाने के बजाय टीवी पर सिर्फ चिंता व्यक्त की.''






उन्होंने कहा, ''तथ्य यह है कि मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल की मदद के लिए कुछ नहीं किया है. उन्हें 85,000 करोड़ रुपये के बकाया के एक हिस्से को भी जारी करना बाकी है.''


ममता ने कहा, ''हमारे किसान भाई और बहन नए कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं. बीजेपी नीत केंद्र की सरकार ममद नहीं कर रही है और केवल राजनीतिक लाभ के लिए प्रचार में लिप्त है.''

पीएम मोदी क्या बोले?
पीएम-किसान के तहत मिलने वाले वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘पूरे हिंदुस्तान के किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है. सभी विचारधारा की सरकारें, इससे जुड़ी हैं लेकिन लेकिन एकमात्र पश्चिम बंगाल है जहां के 70 लाख से अधिक किसान इस योजना के लाभ नहीं ले पा रहे हैं. उनको यह पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से इसे लागू नहीं कर रही है.’’

उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है और इसमें राज्य सरकार का कोई खर्चा नहीं है फिर भी उन्हें इस लाभ से वंचित रखा जा रहा हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि कई किसानों ने भारत सरकार को इसके लाभ के लिए सीधी चिट्ठी भी लिखी है लेकिन राज्य सरकार उसमें भी रोड़े अटका रही है.

पीएम मोदी ने वामपंथी दलों पर निशाना साधते हुए उनसे सवाल किया कि वे क्यों नहीं इस मुद्दे पर राजय सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं.



उन्होंने कहा, ‘‘आपके दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था तो ...बंगाल आपकी धरती है...बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए, पीएम-किसान के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किया? क्यों आपने आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठकर पंजाब पहुंच गए.’’


बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान कृषि कानूनों कें खिलाफ एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं. सरकार ने किसानो को बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा है.