नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के घटनाक्रम को लेकर बीजेपी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. बीजेपी ने कहा है कि ममता बनर्जी शासन प्रणाली और लोकतंत्र का मखौल उड़ा रही है. कोलकाता पुलिस के अपने प्रमुख से पूछताछ करने से सीबीआई को रोके जाने के बाद बीजेपी की यह प्रतिक्रिया आई है.


ममता ने संविधान का उल्लंघन किया, जिसकी उन्होंने शपथ ली थी- बीजेपी


बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार की कार्रवाई संवैधानिक व्यवस्था पर सीधा हमला है और यह मुख्यमंत्री के तानाशाह रवैये को प्रदर्शित करता है. बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा, ‘‘कोलकाता का घटनाक्रम और सीबीआई जांच का प्रतिरोध हैरतअंगेज और अभूतपूर्व है और यह ममता के तानाशाह रवैये को प्रदर्शित करता है. उन्होंने उस संविधान का उल्लंघन किया है जिसकी उन्होंने शपथ ली थी.’’


नरसिम्हा राव ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चिट फंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई का जिक्र करते हुए कहा कि नगर पुलिस की कार्रवाई शीर्ष न्यायालय की अवज्ञा है. बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने राज्य में इस स्थिति को अभूतपूर्व बताया और कहा कि यह कानून व्यवस्था के पूरी तरह से ध्वस्त होने का संकेत है.


नरसिम्हा राव ने कहा कि राज्य सरकार लंबे समय से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कार्य में संलिप्त है और कोलकाता पुलिस की रविवार की कार्रवाई ने सारी हदें पार कर दी.


नलिन कोहली ने कहा कि यह स्पष्ट है कि ममता बनर्जी के तहत राज्य सरकार संवैधानिक उपयुक्तता (प्रोपराइटी) की दृष्टि खो चुकी है. लोग देख सकते हैं कि शासन प्रणाली, लोकतंत्र और संवैधानिक प्रोपराइटी का क्या माखौल उड़ाया जा रहा है.


TMC शासन में सांप्रदायिक घटनाओं में बढ़ोतरी- राजनाथ


गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि सीएम ममता बनर्जी राज्य को कम समय दे रही हैं क्योंकि उनकी नजरें ‘महागठबंधन’ बनाने पर टिकी हुई हैं. राज्य में 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने के बाद सांप्रदायिक घटनाओं में चिंताजनक तरीके से बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए सिंह ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर के अलावा पश्चिम बंगाल एकमात्र राज्य है जहां पुलिसकर्मियों पर हमले हो रहे हैं.


उन्होंने दावा किया कि गुंडागर्दी को संरक्षण मिलने से राज्य में अब मां, मानुष और माटी में से कोई सुरक्षित नहीं लगता. पश्चिम बंगाल में होने वाले वैश्विक व्यावसायिक सम्मेलन पर उन्होंने कहा कि राज्य में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिये तृणमूल कांग्रेस सरकार को कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने की जरूरत है.


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