2021 की जनगणना को लेकर गृह मंत्रालय ने बुलाई बैठक, ममता सरकार ने किया किनारा

जनगणना 2021 को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई थी. इस बैठक में बीजेपी और कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने हिस्सा लिया. वहीं पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इस बैठक का बहिष्कार किया.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: भारत की जनगणना 2021 को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा मुख्य सचिवों की एक बैठक बुलाई गई. पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बैठक का बहिष्कार किया. इस बैठक को ममता सरकार एनपीआर से जोड़कर देख रही है. इसी के मद्देनजर सरकार ने इस बैठक का बायकॉय किया.

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भारत की जनगणना 2021 को लेकर गृह मंत्रालय की बुलाई गई बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने शामिल ना होकर बता दिया है की, एनपीआर और एनआरसी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो स्टैंड है उस पर पश्चिम बंगाल सरकार कायम है. जबकि इस बैठक में केरल समेत देश के अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों ने हिस्सा लेकर जनगणना को लेकर अपनी सहमति जताई. इस बैठक को एनपीआर पर राज्यों की सहमति बनाने की नजर से भी देखा जा रहा है.

शुक्रवार को दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों प्रशासकों, सलाहकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी. इस बैठक में भारत की जनगणना 2021 को लेकर प्रगति रिपोर्ट रखनी थी. साथ ही राज्यों की क्या तैयारी है, राज्य जनगणना के विषय पर क्या कर रहे हैं और इस कार्य को कब तक पूरा कर लिया जाएगा. इन सभी विषयों पर चर्चा की गई. जिसकी अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की. लेकिन बैठक के 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था कि उनकी राज्य की ओर से कोई भी इस बैठक में शामिल नहीं होगा.

दरअसल इस बैठक को वो एनपीआर के साथ जोड़कर देख रही हैं. जिसका असर दिखाई भी पड़ रहा है. शुक्रवार को जब बैठक शुरू हुई तो ज्यादातर राज्यों के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, प्रशासक और सलाहकार बैठक में मौजूद थे, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से किसी अधिकारी ने पार्टिसिपेट नहीं किया. जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार को चुनौती माना जा रहा है.

वहीं अब देखना यह होगा की जनगणना जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर केंद्र सरकार की जो दिशा निर्देश हैं, उन पर पश्चिम बंगाल सरकार का अगला स्टैंड क्या होता है. इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के अलावा कांग्रेस शासित राज्य और लेफ्ट समर्थित केरल सरकार के प्रमुख सचिव केआर ज्योतिमल मौजूद रहे. इन सबकी मौजूदगी से साफ है कि भले ही कांग्रेस शासित राज्य और लेफ्ट एनपीआर का विरोध करते रहे हों, लेकिन इस बैठक में शामिल होकर उन्होंने एनपीआर पर अपनी मूक सहमति दे दी है.