नई दिल्ली: दिल्ली की एक कोर्ट ने कहा है कि एक शादीशुदा महिला घरेलू हिंसा कानून के तहत तब तक सुरक्षा और लाभ की हकदार रहती है जब तक कि पति-पत्नी की शादी खत्म होने का आज्ञा पत्र नहीं मिल जाता है.
सत्र कोर्ट ने एक पुरष के समक्ष इस कानून को साफ किया है. पुरष ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सत्र कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने पुरष को उससे अलग रह रही पत्नी को इस आधार पर 5,000 रपये अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था कि महिला इस पुरष से शादी करने से पहले शादीशुदा थी.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीश कुमार ने कहा, ‘‘मेरा यह मानना है कि जब तक पति और पत्नी की शादी समाप्त नहीं हो जाती है तब तक महिला घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत लाभ और सुरक्षा की अधिकारी है क्योंकि यह अधिनियम महिला के लिए उदार है. हिंदू विवाह अधिनियम के तहत इस मामले में तलाक याचिका दायर हो चुकी है.’’
कोर्ट ने पुरष की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निचली कोर्ट के आदेश में कुछ भी न्यायविरूद्ध या अनुचित नहीं है. कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता वाला एक अंतरिम आदेश था जिसे मुख्य याचिका के निपटान के समय संशोधित किया जा सकता है.
पुरष ने निचली कोर्ट के आदेश को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि निचली कोर्ट ने उनकी शादी को लेकर इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि महिला के पहले से शादीशुदा होने की वजह से उन दोनों की शादी अमान्य है.