Manipur Storm: मणिपुर सरकार ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि यूरोपीय संघ राज्य में आए भीषण तूफान से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए 250,000 यूरो (2.25 करोड़ रुपये) देगा. राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि राहत बचाव कार्य में किए जाने वाले खर्च को पूरा करने के लिए राज्य सक्षम है.
राज्य के मुख्य सचिव डीआर विनीत जोशी ने नोटिफिकेशन जारी कर सपष्ट किया कि हाल ही के दिनों में राज्य में जो तूफान आया था, उसे लेकर बचाव कार्य से जुड़े जो भी खर्चे हो रहे हैं, उसे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और राज्य डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की ओर से पूरा किया जा रहा है.
राहत बचाव के कार्य में सरकार कर रही खर्च
तूफान से जुड़े राहत कार्य संबंधित डिप्टी कमिश्नर, सुरक्षा बलों और सार्वजनिक स्वयंसेवकों के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं. सरकारी नोटिफिकेशन में ये भी साफ किया गया है कि राहत बचाव का कार्य किसी भी गैर सरकारी संगठन या नागरिक समाज संगठन को नहीं सौंपा गया है. इसके अलावा मणिपुर सरकार ने तूफान से प्रभावित राज्य के जिलों के डिप्टी कमिश्नर को 30 करोड़ रुपये पहले ही मंजूर कर दिए हैं.
यूरोपीय यूनियन ने वित्तीय सहायता की घोषणा की थी
इससे पहले बुधवार (29 मई) को एक रिपोर्ट में बताया गया था कि यूरोपीय संघ (EU) ने मई के शुरुआती दिनों में पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में हुए भारी बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 250,000 यूरो (2.25 करोड़ रुपये से अधिक) की वित्तीय सहायता की घोषणा की है. रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ की ओर से कहा गया था कि तूफान से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भोजन और आपातकालीन कीटों के वितरण को ध्यान में रखते हुए इन पैसों को खर्च किया जाना है.
तूफान में 16 जिले हुए थे प्रभावित
मणिपुर में 5 मई को भारी ओलावृष्टि और बारिश में राज्य के 16 जिलों के लगभग 48,000 से अधिक घरों के साथ-साथ खेती की जमीन और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है. 15 मिनट तक चले इस तूफान में चार-पांच इंच तक ओले गिरे, जिससे शहरी क्षेत्रों में बाढ़ आ गई थी.
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