Manipur Violence: मणिपुर के मुख्यमंत्री सचिवालय ने सोमवार (18 नवंबर 2024) को मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह की ओर से राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक में न भाग लेने वाले 11 विधायकों, जिनमें मंत्री भी शामिल हैं, को नोटिस जारी किया है.
राज्य में ताजा हिंसा और अशांति के बीच, मणिपुर के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) विधायकों की एक महत्वपूर्ण बैठक 18 नवंबर को मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई थी. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने की और इसका उद्देश्य बढ़ते तनाव को समाप्त करना और शांति बहाल करने के लिए रणनीतियां तैयार करना था. बैठक में 38 विधायकों में से 27 उपस्थित थे, जबकि 11 अनुपस्थित थे. इनमें से छह विधायकों ने चिकित्सीय कारणों से अपनी अनुपस्थिति दी, जबकि पांच ने कोई औपचारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया.
हिंसा के मद्देनजर रखी गई थी बैठक
यह बैठक 16 नवंबर को जिरीबाम जिले में हुए भयानक हमले के संदर्भ में आयोजित की गई थी, जिसमें छह महिलाएं और बच्चे मारे गए थे, जिन्हें कथित तौर पर सशस्त्र उग्रवादियों ने निशाना बनाया था. इस घटना ने राज्य भर में आक्रोश उत्पन्न किया और समुदायों के बीच खाई को और गहरा कर दिया. मुख्यमंत्री ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए विधायकों से आतंकवाद का मुकाबला करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में एकजुट होने का आह्वान किया.
उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर जोर
विधायकों ने 16 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पारित प्रस्तावों का समर्थन किया. इनमें केंद्रीय सरकार से मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA) को पुनः मूल्यांकन करने की मांग भी शामिल थी, जो एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है. विधायकों ने उग्रवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया, खासकर उन सशस्त्र उग्रवादियों के खिलाफ जो शांति को भंग करने के लिए जिम्मेदार हैं.
हमले के लिए जिम्मेदार उग्रवादी संगठन गैरकानूनी संगठन घोषित करने की मांग
एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव के तहत, जिरीबाम हत्याओं सहित कई हिंसा के मामलों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपने की सिफारिश की गई, ताकि व्यापक जांच हो सके. विधायकों ने यह तर्क दिया कि केंद्रीय जांच एजेंसी निष्पक्षता सुनिश्चित करेगी और राज्य में चल रही अशांति के पीछे के गहरे षड्यंत्रों को उजागर करेगी. उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया कि जिरीबाम हमले के लिए जिम्मेदार उग्रवादी संगठन को एक सप्ताह के भीतर "गैरकानूनी संगठन" घोषित किया जाए.
विधायकों ने कठोर कार्रवाई की निंदा की
बैठक में सार्वजनिक प्रतिनिधियों और अधिकारियों पर लक्षित हमलों की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी चर्चा की गई. कई विधायकों के घरों और संपत्तियों को लूटपाट, आगजनी और धमकियों का सामना करना पड़ा है. विधायकों ने इन कृत्यों की कड़ी निंदा की और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की. उन्होंने उच्च-स्तरीय समिति की जांच के आधार पर इन घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया और सार्वजनिक सेवा की पवित्रता को बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया.
कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु
राज्य में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति भी चर्चा का एक महत्वपूर्ण बिंदु थी. विधायकों ने हिंसा के बढ़ते स्तर पर चिंता व्यक्त की और प्रभावी उपायों की कमी की आलोचना की. उन्होंने मंत्रिमंडल की पूर्व टिप्पणी को दोहराया कि जबकि समुदाय-आधारित शांति पहलें प्रभावी साबित हुई हैं, लेकिन इन प्रयासों को बार-बार स्वार्थी तत्वों की ओर से विफल कर दिया जाता है. विधायकों ने सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करने और शांति में विघटन करने वाले तत्वों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने का संकल्प लिया.
क्या बोले सीएम बीरेन सिंह
मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने सामूहिक जिम्मेदारी की आवश्यकता को संबोधित करते हुए विधायकों से संकट का सामना करने के लिए एकजुट होने की अपील की. उन्होंने कहा, "मणिपुर के लोग हमसे नेतृत्व की उम्मीद कर रहे हैं. इस महत्वपूर्ण समय पर हम चूक नहीं कर सकते. यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ठोस कदम उठाकर सभी समुदायों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करें."
11 विधायकों की अनुपस्थिति एक विवादास्पद मुद्दा
बैठक में 11 विधायकों की अनुपस्थिति एक विवादास्पद मुद्दा बन गई, जबकि छह ने अपनी अनुपस्थिति को चिकित्सीय प्रमाण पत्रों से सही ठहराया, बाकी पांच विधायकों ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिससे आलोचना हुई. कई उपस्थित नेताओं ने इस बात पर निराशा जताई कि इस महत्वपूर्ण चर्चा से उनकी अनुपस्थिति सरकार की संकट समाधान की प्रतिबद्धता को कमजोर कर सकती है. बैठक के समापन पर विधायकों ने चेतावनी दी कि यदि प्रस्तावों को निर्धारित समय सीमा के भीतर लागू नहीं किया जाता है, तो वे अगले कदम के रूप में जनता से परामर्श करने पर विचार करेंगे.
सीएम ने दिया कार्रवाई का आश्वासन
मुख्यमंत्री ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने और हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है. इससे पहले, 16 नवंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने जिरीबाम और बिष्णुपुर में नागरिकों की हत्याओं की निंदा की थी, जिसमें यह उजागर किया गया था कि ह्मार, थाडौ और रोंगमेई नागा समुदायों के साथ चल रही शांति वार्ता को स्वार्थी तत्वों की ओर से बाधित किया गया था. कैबिनेट ने बोरोबेकेरा पुलिस स्टेशन पर हमले के दौरान आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए CRPF की सराहना की, जिससे और हताहत होने से बचा जा सका.
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